मुंबई : अतिवृष्टीसाठी विहित करण्यात आलेल्या निकषांमध्ये बसत नसतानाही जून ते ऑगस्ट या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. विशेष बाब म्हणून सुमारे ७५५ कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत आज घेण्यात आला. याचा राज्यातील अंदाजे ५ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित आपद्ग्रस्तांना मदत देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज मंत्रालयात झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेसह ग्रामविकासमंत्री गिरीष महाजन आणि अपर मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सौनिक, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी आतापर्यंत अंदाजे ४५०० कोटी रुपयांच्या निधीचे शासनाने वाटप केले आहे. एसडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे जर मदतीचे वाटप केले असते तर ती अवघी १५०० कोटी रुपये राहिली असती, असे सांगून निकषापलिकडे जाऊन अधिक मदत करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्याचा भरीव लाभ मिळणार असल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. काही गावांमध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीसाठी विहित करण्यात आलेल्या निकषांमध्ये बसत नसतानाही या झालेल्या नुकसानीपोटी मदतीचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्त औरंगाबाद, अमरावती आणि सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे सादर केले होते. औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, या जिल्ह्यातील ४ लाख ३८ हजार ४८९ हेक्टर क्षेत्र, यवतमाळ जिल्ह्यातील ३६ हजार ७११.३१ हेक्टर तर सोलापूर जिल्ह्यातील ७४ हजार ४४६ हेक्टर असे एकूण ५ लाख ४९ हजार ६४६.३१ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना सुमारे ७५५ कोटी रुपयांच्या निधीची मदत देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्य केला आहे. या निर्णयाचा सुमारे ५ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. आतापर्यंत सुमारे ३९५४ कोटी रुपयांचा मदत निधी वितरित राज्यात जून ते ऑगस्ट या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे आणि मालमत्तेचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे प्रस्ताव सर्व विभागीय आयुक्तांकडून शासनास प्राप्त झाले होते. त्यानुसार ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी सुमारे ३४४५.२५ कोटी आणि ५६.४५ कोटी इतका निधी नुकसानभरपाई पोटी शेतकऱ्यांना वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. त्याशिवाय गोगलगायींमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी औरंगाबाद विभागास ९८.५८ कोटी तर नाशिक, अमरावती, पुणे यांच्या सुधारित प्रस्तावानुसार ३५४.०७ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे. ३६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ आतापर्यंत सुमारे ३९०० कोटी रुपयांच्या मदतीचे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वाटप केले आहे. काही ठिकाणी हे मदतीचे वाटप सुरु असून सुमारे ३० लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आहे, हे ३० लाख आणि आज मदतीचा निर्णय घेण्यात आलेल्या ७५५ कोटीच्या निधीमुळे अंदाजे ३६ लाख शेतकऱ्यांना शासनाच्या या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
