मुंबई : विविध गंभीर गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा झालेले आणि करोनाकाळात अभिवचन रजेवर घरी जाण्याची परवानगी मिळालेले तब्बल ८९२ कैदी तुरुंगात परतलेले नाहीत. स्थानिक पोलीस ठाणाच्या संपर्कात नसलेल्या असा कैद्यांविरोधात तुरुंग विभागाने गुन्हे नोंदवण्यात सुरुवात केली असून आतापर्यंत ८६ गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. स्थानिक पोलिसांनीही आरोपींचा शोध सुरू केला आहे. करोनाच्या पहिल्या लाटेत राज्यातील ४६ तुरुंगातील चार हजार २४१ कैद्यांना अभिवचन (पॅरोल) व संचित (फर्लो) रजेवर सोडण्यात आले होते. यापैकी ८९२ कैद्यांना तुरुंगात परतण्यास पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. मात्र ते अद्यापही परतलेले नाहीत. यापैकी अनेक जण हत्या, हत्येचा प्रयत्न यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा भोगत होते. देशामधील तुरुंगातील अत्यंत गर्दीच्या परिस्थितीचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये राज्यांना आपत्कालीन कारणास्तव कैद्यांना सोडण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर राज्य सरकारने अभिवचन व संचित नियमांतर्गत ४५ दिवसांसाठी किंवा अधिसूचना मागे घेईपर्यंत, या कैद्यांना आपत्कालीन अभिवचन रजेवर सोडण्याची परवानगी देण्यासाठी अधिसूचना जारी केली. अधिसूचना लागू होईपर्यंत हा ४५ दिवसांचा कालावधी दर महिन्याला आणखी ३० दिवसांनी वाढवण्यात आला. दहशतवाद, संघटित गुन्हेगारी, अंमलीपदार्थांचे सिंडिकेट, मनी लाँड्रिंग इत्यादी आरोप असलेल्या कैद्यांना मात्र या तरतुदी लागू नव्हत्या. राज्य सरकारने १ एप्रिल २०२२ रोजी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ अंतर्गत लादलेले सर्व निर्बंध मागे घेतले. त्यानंतर ४ मे रोजी राज्याच्या गृह विभागाने करोना संसर्गाच्या काळात दोषींना तात्पुरत्या अभिवचन रजेबाबत आदेश जारी केला. या आदेशात सर्व दोषी कैद्यांना ४५ दिवस किंवा त्यानंतरचे अतिरिक्त ३० दिवस पूर्ण झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत तुरुंगात परतण्याचे निर्देश दिले होते. आत्मसमर्पण कालावधी संपल्यानंतर तुरुंगात परत न आलेल्यांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम २२४ (कायदेशीर कोठडीला विरोध करणे) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश गृह विभागाने तुरुंग विभागाला दिले. या आदेशानंतर कारागृह विभागाने तातडीच्या अभिवचन रजेचा लाभ घेतलेल्या सर्व कैद्यांच्या स्थितीचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली. त्यात तीन हजार ३४० कैदी वेळेत कारागृहात परतल्याचे निदर्शनास आले. पुरेसा वेळ देऊनही परत न आलेल्या कैद्यांबाबत संबंधित पोलीस ठाण्याकडे विचारणा करण्यात आली होती. मात्र स्थानिक पोलिसांच्या संपर्कात नसलेल्या कैद्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात करण्यात आली. आम्ही सरकारच्या ४ मेच्या आदेशानुसार कारवाई सुरू केली आहे. दोषींना आत्मसमर्पण करण्यासाठी पुरेसा वेळ देऊनही तुरुंगात परत न येणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश तुरुंग विभागाला देण्यात आले आहेत, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. कोणत्याही दोषीला आपत्कालीन अभिवचन रजा देण्यापूर्वी तुरुंग विभाग प्रथम पोलिसांकडून अहवाल मागवितो. या अहवालाद्वारे मुळ भागातील कैद्याच्या उपस्थितीमुळे कोणाला धोका निर्माण होईल का, हे जाणून घेतले जाते. दोषींना त्याने गुन्हा केलेल्या ठिकाणी किंवा जवळपास राहण्याची परवानगी नाही. जर कैद्याने घराजवळ कोणताही गुन्हा केला असेल तर रजेच्या कालावधीदरम्यान त्याला कोणत्याही नातेवाईकाच्या ठिकाणी राहण्याची परवानगी दिली जाते. रजेचा कालावधी पूर्ण झाल्याची माहिती कैद्यांना असते. दोन व्यक्तींचे जामीन सादर केल्यानंतरच दोषीला रजा दिली जाते. रजेच्या कालावधीत कैद्यांला स्थानिक पोलीस ठाण्यात नियमित हजेरी द्यावी लागते. आपत्कालीन स्थितीत रजा मिळालेल्या एकूण पाच दोषींचा मृत्यू झाला आहे. तसेच काही जण या काळात निर्दोष सुटल्यामुळे त्यांना पुन्हा तुरुंगांत येण्याची आवश्यकता नसल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. कारागृह विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार राज्यभरातील ४६ तुरुंगांमध्ये एकूण ४३ हजार ५०७ कैदी आहेत. पण या ४६ तुरुगांमध्ये २४ हजार ७२२ कैदी ठेवण्याचीच क्षमता आहे. राज्यातील तुरुंगात सध्या २९ सक्रिय रुग्ण आहेत. जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या आरोपीवर गुन्हा दाखल कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह विभागाच्या तक्रारीवरून धारावी पोलिसांनी ३० जून रोजी कैदी रवी नरसप्पा म्हेत्रे याच्याविरोधात धारावी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. करोनाकाळात मिळालेल्या अभिवचन रजेनंतर तो कारागृहात परतला नाही. हत्येच्या गुन्ह्यांत जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला म्हेत्रे याची १० जून २०२१ ला कोल्हापूर कारागृहातून सुटका झाली. ४५ दिवसांनंतर त्यांची रजा दरमहा ३०-३० दिवसांनी वाढवण्यात आली. सरकारच्या नवीन आदेशानुसार ४ जून २०२२ पर्यंत तो कोल्हापूर कारागृहात परतणे अपेक्षित होते. मात्र तो कारागृहात हजर झाला नाही. त्यामुळे कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह विभागाने त्याच्याविरुद्ध भादंवि कलम २२४ (कायदेशीर कोठडीला विरोध) अन्वये गुन्हा दाखल केला.
