मुंबई : खासगी शाळांची पालकांना असलेली भुरळ करोनाकाळात ओसरल्याचे चित्र असून, खासगी शाळांतून शासकीय शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण गेल्या दोन वर्षांत वाढले आहे. राज्यात शासकीय शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या साडेनऊ टक्क्य़ांनी वाढली, तर देशपातळीवर हे प्रमाण सहा टक्के आहे, असे ‘असर’च्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. प्रथम फाऊंडेशन या संस्थेकडून दरवर्षी शालेय स्तरावरील शैक्षणिक स्थितीची देशपातळीवर पाहणी केली जाते. त्याआधारे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा, त्यांनी आत्मसात केलेल्या कौशल्यांचा लेखाजोखा मांडणारा ‘असर’ अहवाल प्रकाशित केला जातो. दोन वर्षांपासून देशभरातील शाळांमधून प्रत्यक्ष वर्गातील शिक्षणाची जागा ऑनलाइन वर्गानी घेतली आहे. करोनाच्या प्रादुर्भावाचा परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर मोठय़ा प्रमाणावर दिसत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर प्रथम फाऊंडेशनने यंदा ग्रामीण भागातील परिस्थितीची पाहणी करून वार्षिक अहवाल सादर केला आहे. राज्यातील ९९० गावांतील सहा ते १६ या वयोगटातील चार हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांची माहिती संकलीत करण्यात आली. गेल्या काही वर्षांपासून गल्लोगल्ली उभ्या राहिलेल्या खासगी शाळांबाहेर प्रवेशासाठी पालकांची रांग आणि पटसंख्या घटली म्हणून शासकीय शाळा बंद कराव्या लागल्याचे चित्र दिसत होते. करोनाकाळात मात्र या परिस्थितीत बदल झाला असल्याचे ‘असर’च्या सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे. ठळक बाब.. २०१८, २०२० आणि २०२१ या काळात खासगी शाळांतील पटसंख्येत घट झाल्याचे दिसत असून शासकीय शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली असल्याचे लक्षात येते. राज्यात २०१८ च्या तुलनेत या शैक्षणिक वर्षांत शासकीय शाळेतील पटसंख्या ही साधारण साडेनऊ टक्क्य़ांनी वाढल्याचे समोर आले. देशपातळीवरही अशीच परिस्थिती दिसत असून खासगी शाळांमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ३२.५ टक्क्य़ांवरून २४.४ टक्क्य़ांपर्यंत कमी झाले आहे. त्यातही मुलांच्या तुलनेने मुलींना शासकीय शाळेत दाखल करण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसते. ८५.५ टक्के मुलांहाती स्मार्टफोन स्मार्टफोन, संगणक ही शिक्षणाची प्रमुख साधने झाल्यानंतर मुलांच्या हाती स्मार्टफोन देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. २०१८ मध्ये ४२.३ टक्के मुलांकडे स्मार्टफोन होता. ते प्रमाण २०२१ मध्ये ८५.५ टक्क्य़ांपर्यंत गेल्याचे दिसते आहे. असे असले तरीही साधारण १०.३ टक्के मुले साधनांच्या अभावी ऑनलाइन शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर गेली नाहीत. शिक्षणप्रवास बदलाची कारणे काय? * शहरांकडून ग्रामीण भागांत मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर. * करोनामुळे अनेक क्षेत्रांतील अर्थकारणावर परिणाम. * करोनाकाळात अनेक कुटुंबांच्या उत्पन्नात घट. खासगी शाळांचे शुल्क आवाक्याबाहेर. * छोटय़ा खासगी शाळांचे अर्थकारणही ढासळले. त्यामुळे अनेक शाळा बंद. शासकीय शाळांनी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. अभ्यास साहित्य, पाठय़पुस्तके विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रयत्न झाले. व्हॉट्सअ‍ॅपपासून इतर अनेक मार्गानी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाशी जोडून ठेवण्यात आले. मात्र, सर्वच खासगी शाळांना अशा स्वरूपाचे प्रयत्न करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे शासकीय शाळांनी या कालावधीत पालकांचा विश्वास संपादन केला. आता हा विश्वास टिकवून ठेवणे हे खरे आव्हान आहे. करोनाकाळात मुले शैक्षणिक प्रवाहापासून दूर जाऊ नयेत, यासाठी कुटुंबातील सदस्य मदत करत होते, समाजातील विविध घटक सहभागी झाले होते. हा सर्व पातळीवरील सहभाग टिकून राहावा यासाठीही प्रयत्न आवश्यक आहेत. -सोमराज गिरटकर, राज्य प्रमुख, असर करोनाकाळात मोठय़ा प्रमाणावर झालेले स्थलांतर, आर्थिक कारणे ही शासकीय शाळांमधील वाढत्या पटसंख्येची कारणे आहेतच. मात्र, त्याचवेळी शासनाने आणि शाळांनी पालक आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. त्यामुळेही शासकीय शाळांकडे ओढा वाढल्याचे दिसते. शाळा बंद असल्यामुळे खासगी शिकवण्यांचा पर्याय पालकांनी निवडला. पालक कामात व्यस्त असताना अगदी लहान मुलांना गुंतवून ठेवणे हेदेखील कारण खासगी शिकण्यांकडे ओढा वाढण्यामागे आहे. -स्मितीन ब्रीद, प्रथम फाऊंडेशन खासगी शिकवण्यांतील विद्यार्थ्यांमध्ये वाढ शाळांमधून देण्यात येणाऱ्या ऑनलाइन शिक्षणापेक्षा खासगी शिकवण्यांवरील भर करोनाकाळात वाढल्याचे दिसत आहे. राज्यात २०१८ च्या तुलनेत यंदा खासगी शिकवण्यांमध्ये दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २०.७ टक्क्य़ांनी वाढले. हे प्रमाण २०१८ मध्ये १४.२ टक्के होते. त्यातही पहिली आणि दुसरीच्या वर्गातील खासगी शिकवण्यांना जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. शासकीय शाळांत दाखल होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण (आकडे टक्क्य़ांत) वर्ष मुले मुली एकूण २०१८ ५७.८ ६३.३ ६०.५ २०२० ६६.५ ६९.२ ६७.८ २०२१ ६७.१ ७२.८ ६९.७
