कांदिवली पश्चिमेतील चारकोप येथील पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतर्गत हस्तांतरित झालेला सुमारे ९० हजार चौरस मीटरचा जवळपास मोकळा असलेला भूखंड एका विकासकाला बहाल करण्याची किमया म्हाडा अधिकाऱ्यांनी केल्याची बाब समोर आली आहे. या मोकळ्या भूखंडावर अस्तित्त्वात नसलेल्या तीन गृहनिर्माण संस्थांच्या नावे चटईक्षेत्रफळही उपलब्ध करून देण्याबरोबरच काही भूखंड टिटबिट दाखवूनही विकासकाच्या घशात घालण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.कांदिवली चारकोप येथे शासनाच्या मालकीचा सुमारे दोन लाख ३७ हजार चौरस मीटर भूखंड होता. त्यापैकी एक लाख ८४ हजार चौरस मीटर भूखंड पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पापोटी म्हाडाला सुपूर्द करण्यात आला. त्यापैकी ९० हजार चौरस मीटर भूखंडावर गणेशनगर नावाची झोपडपट्टी आहे. उर्वरित अंदाजे ९० हजार चौरस मीटर भूखंडापैकी १७ हजार ६८१ चौरस मीटर भूखंडावर ३६९ कुटुंबांचे वास्तव्य आहे. ही कुटुंबे पूर्वी सांताक्रूझ पूर्व येथील वाल्मिकी नगर येथे राहत होती. परंतु विमानतळ विकास प्रकल्पात या कुटुंबांचे चारकोप येथे १९९२ मध्ये स्थलांतर करण्यात आले. ही सोसायटी एकता नगर म्हणून ओळखली जाते. म्हाडाच्या अभिन्यासामध्ये ही सोसायटी येत असल्याचे भासवून विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) नुसार म्हाडाकडे २.५ चटईक्षेत्रफळाची मागणी करण्यात आली. त्यानुसार म्हाडाने या सोसायटीला चटईक्षेत्रफळही उपलब्ध करून दिले. त्यापोटी विकासकाने नऊ कोटी रुपयांचा भरणाही केला. परंतु एकीकडे ही म्हाडाची अल्प उत्पन्न गटाची वसाहत असतानाही रहिवाशांना ४८४ चौरस फूट इतके घर देण्याऐवजी विकासकाने ही योजना झोपुच्या ३३ (१४) या संक्रमण शिबिरासाठी असलेल्या योजनेशी जोडून आणखी चटईक्षेत्रफळ मिळविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यास झोपु प्राधिकरणानेच आक्षेप घेतला आहे. ३९४ पैकी १४० रहिवासी याविरुद्ध न्यायालयातही गेले होते. आता विकासकाने ४१० चौरस फूट इतके चटईक्षेत्रफळ देण्याची तयारी दाखविली असली तरी हा आमच्यावर अन्याय आहे, असे या रहिवाशांचे म्हणणे आहे. या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे चारकोप विभाग अध्यक्ष दीपक देसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.अस्तित्त्वात नसलेल्या तीन सोसायटय़ांच्या नावे एफएसआय?९० हजार चौरस फूट भूखंडावर एकता नगर गृहनिर्माण संस्थेचा भूखंड फक्त १७ हजार ६५८ चौरस मीटर इतकाच आहे. उर्वरित भूखंड मोकळा असतानाही त्यावर हेमवती (२३१५ चौ. मी.), आदित्य (२२१४ चौ. मी.) आणि युनिक (२४३५ चौ. मी.) अशा उच्च उत्पन्न गटातील तीन गृहनिर्माण संस्था दाखविण्यात आल्या आहेत. या गृहनिर्माण संस्थांच्या नावे १९९६ मध्ये मालमत्ता पत्रकावर नावही चढविण्यात आले आहे, असा रहिवाशांचा आरोप आहे. वास्तविक अशा कोणत्याही सोसायटय़ा या भूखंडावर अस्तित्त्वात नसल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. त्यातच या उच्च उत्पन्न गटातील सोसायटय़ांना अतिरिक्त एफएसआय कसा मिळू शकतो, असा सवाल केला जात आहे.
