मुंबईत सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघांत ९९ टक्के विकासनिधी

फेब्रुवारी २०२३ ते ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान रस्ते दुरुस्ती, गटार सुविधा सुधारणा, आरोग्य सुविधा आणि परिसराचे सौंदर्यीकरण यांसारख्या बाबींसाठी महापालिकने १,४९०.६६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मंजूर केला. त्यात १,४७६.९२ कोटी रुपये भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) या सत्ताधारी पक्षांच्या विधानसभा व विधान परिषदेतील आमदार, खासदार यांच्या अखत्यारीतील भागांमध्ये दिला गेला. सर्वाधिक वाटा भाजपच्या आमदारांना (१०७६.७ कोटी रुपये) मिळाला, त्यानंतर शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या आमदारांना (३७२.७ कोटी रुपये) मिळाला.

विरोधकांना एक टक्काही निधी नाही

या काळात विरोधी पक्षांना फक्त १३.७४ कोटी रुपये किंवा ०.९ टक्के निधी देण्यात आला आणि तोही काँग्रेसचे आमदार अमीन पटेल यांच्या मतदारसंघात देण्यात आला. पटेल हे मुंबादेवीचे प्रतिनिधित्व करतात. दक्षिण मुंबईतील अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या असलेल्या या मतदारसंघात हा निधी देण्यात आला. मात्र शिवसेनेचे (ठाकरे गट) सर्व दहा आमदार, काँग्रेसचे दोन आणि सपाचे एक आमदार यांना निधी मिळाला नाही.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींशी याबाबत प्रतिक्रियेसाठी संपर्क साधण्यात आला. मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

* चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत ३६० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. ते सर्व सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघात.

* घाटकोपर पश्चिमचे भाजप आमदार राम कदम यांना सर्वाधिक ७० कोटींचा निधी वितरित. त्यानंतर भाजपचे योगेश सागर (चारकोप) यांना ६७.४७ कोटी तर अतुल भातखळकर (कांदिवली पूर्व) यांना ६६.०६ कोटी रुपये वितरित.

* २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या आधीच्या महिन्यांत जवळजवळ सर्व विरोधी आमदारांना निधी मिळाला नाही. सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना ४६७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम दिली.

* ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२४ दरम्यान, १५ ऑक्टोबर रोजी आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही आठवड्यांपूर्वी, सत्ताधारी आघाडी भाजप आणि शिवसेनेच्या (शिंदे) २३ आमदारांना एकूण ३५७.३ कोटी रुपये नागरी निधी वितरित. विरोधी पक्षाचे आमदार काँग्रेसचे अमीन पटेल ज्यांना ३.९२ कोटी रुपये मिळाले.

* सत्ताधारी विधान परिषद आमदारांनाही अधिक निधी देण्यात आला. विरोधी पक्षाच्या पाच आमदारांना निधी मिळाला नाही. शिवसेना (ठाकरे ) सचिन अहिर आणि राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) सुनील शिंदे यांनी निधी मागितला. पण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले.

* भाजपचे प्रवीण दरेकर या विधान परिषद आमदाराला सर्वाधिक ३३ कोटी रुपये देण्यात आले.

निधी वाटपातील असमतोल का?

निधी वाटपातील असमतोलाला सुरुवात फेब्रुवारी २०२३ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या धोरणाने झाली. मार्च २०२२ मध्ये प्रशासकाकडे महापालिकेचा कारभार देण्यात आला. नगरसेवकांच्या अनुपस्थितीत, आमदार आणि खासदारांना २२७ प्रभागांसाठी विकासकामे प्रस्तावित करण्याचे अधिकार देण्यात आले.

प्रत्यक्षात या धोरणात आमदार आणि खासदारांनी उपस्थित केलेल्या मागण्यांवर आधारित निधी देण्याचे अधिकार मुंबईच्या पालकमंत्र्यांकडे केंद्रित करण्यात आले. २०२३-२४ मध्ये शिवसेनेचे दीपक केसरकर (शहर) आणि भाजपचे मंगल प्रभात लोढा (उपनगर) आणि या वर्षी जानेवारीपासून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (शहर) आणि भाजपचे आशिष शेलार (उपनगर) पालकमंत्री आहेत.

सर्व निधी वाटप मुंबई महापालिकच्या नियमांनुसार काटेकारेपणे करण्यात आले आहे. कोणत्याही पक्षपाताचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

– आशिष शेलार, पालकमंत्री, मुंबई उपनगर

विरोधी पक्षांचा संताप

नागरी काम करतानाही सत्ताधाऱ्यांकडून राजकारण केले जाते. मुंबईकर अनेक मूलभूत सेवांच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र निधी मिळत नसल्याने कामे रखडली असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी केला. निधी मिळालेले काँग्रेसचे एकमेव आमदार अमीन पटेल यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना मंजूर झालेल्या कोटींच्या तुलनेत ही रक्कम कमी होती. सरकारने पक्षीय आधारावर मतदारसंघांमध्ये भेदभाव करणे थांबवावे, असे ते म्हणाले.

आर्थिक निधी आणि विकासकामे यांमुळे निवडणुकींमध्ये राजकीय फायदा होत असतो. दुरुस्त केलेले रस्ते, उद्याने आणि रस्त्यावरील दिवे हे शासन आणि विकासकामांचे प्रत्यक्ष प्रदर्शन आहे, जे सत्ताधारी आमदार मतदारांना दाखवू शकतात.– प्राध्यापक मृदुल नाईल, सार्वजनिक धोरण तज्ज्ञ