मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने पत्राचाळ पुनर्विकासाअंतर्गत विक्रीसाठी उपलब्ध झालेल्या एका भूखंडांवर ३२ मजली व्यावसायिक इमारत उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या इमारतीसंबंधीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून या इमारतीत दुकाने, कार्यालयासाठीची जागा, उपहारगृह, जिमखाना, मंगल कार्यालय यासह १०० खोल्यांच्या हाॅटेलचाही समावेश करण्यात आला आहे. तर ६५० कोटी खर्चाच्या या इमारतीची बांधणी कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हल्पमेंट एजन्सी (सी अँड डी) प्रारुपानुसार अर्थात खासगी विकासकाच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव जुलेअखेरपर्यंत राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे.

रखडलेला पत्राचाळ पुनर्विकास मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून मार्गी लावण्यात आला आहे. या पुनर्विकासाअंतर्गत मंडळाला विक्री घटकाअंतर्गत नऊ भूखंड उपलब्ध झाले आहेत. उपलब्ध भूखंडांच्या काही टक्के भूखंडांचा वापर व्यावसायिक बांधकामासाठी करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार पत्राचाळीतील क्रमांक आर ५ भूखंडावर व्यावसायिक इमारत बांधण्याचा निर्णय मुंबई मंडळाने घेतला आहे. या निर्णयाप्रमाणे ९९६८ चौ. मीटरच्या आर-५ भूखंडावर दोन विंगची ३२ मजली व्यावसायिक इमारत बांधण्यात येणार आहे. मागील कित्येक दिवसांपासून या इमारतीसंबंधीचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू होते. आता हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या प्रस्तावानुसार ९९६८ चौ. मीटर जागेवर एकूण ७५,८७० चौ. मीटर इतके क्षेत्र बांधकामासाठी उपलब्ध होणार आहे. ३२ मजली इमारतीत पोडीयम वाहनतळ, किरकोळ विक्रेत्यांची दुकाने, इतर दुकाने, उपहारगृह, फूड स्टाॅल, मंगल कार्यालय, कार्यालयासाठी प्रशस्त जागा असणार आहे. आता या इमारतीतील १६ ते ३२ मजले हाॅटेलसाठी राखीव ठेवण्यात आल्याची माहिती मंडळातील अधिकाऱ्यांनी दिली. या हाॅटेलमध्ये साधारणत १०० खोल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात गोरेगाव, पत्राचाळ येथे म्हाडाच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच उत्तुंग अशी व्यावसायिक इमारत उभारण्यात येणार आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

पत्राचाळीतील या इमारतीसाठी अंदाजे ६५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा निधी उभारणे शक्य नसल्याने मंडळाने सी अँड डी प्रारुपानुसार या इमारतीची बांधणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता जुलैअखेरपर्यंत व्यावसायिक इमारतीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी यास दुजोरा दिला. राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर खासगी विकासकाच्या नियुक्तीसाठी मंडळाकडून निविदा काढून हा प्रकल्प मार्गी लावला जाणार आहे.