मुंबई : लोकशाही व संसदीय परंपरांच्या चिंधडय़ा उडवून विश्वासघाताच्या पायावर उभे असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला अजून विधिमान्यता नाही. शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर, राज्यात बिघडलेल्या कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर हे सरकार गंभीर नाही, त्याचा निषेध म्हणून विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारच्या वतीने आयोजित केलेल्या चहापानावर बहिष्कार टाकण्यात आल्याचे विरोधी पक्षांच्या वतीने मंगळवारी जाहीर करण्यात आले. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक झाली. या वेळी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, छगन भुजबळ, एकनाथ खडसे, शिवसेना नेते अनिल परब, समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख, शेकापचे बाळाराम पाटील, लोकभारतीचे कपिल पाटील आदी उपस्थित होते. बैठकीत अधिवेशनात सरकारला कोणकोणत्या मुद्दय़ांवर कोंडीत पकडायचे, तसेच कोणते प्रश्न हिरिरीने मांडायचे, याबाबतची रणनीती ठरविण्यात आली. सरकारकडून विकासकांना स्थगिती देऊन राज्याच्या विकासाला खीळ घालण्याचे काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत मिळालेली नाही. विदर्भ, मराठवाडा, कोकणासह राज्यातील २८ जिल्ह्यांत अतिवृष्टी, पूरस्थितीने हाहा:कार माजला आहे, सव्वाशेहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला, शेतकरी मदतीअभावी आत्महत्या करत असताना, राज्य सरकारकडून सामान्य जनतेला कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. ‘एनडीआरएफ’चे मदतीचे निकष कालबाह्य झालेले असताना केवळ त्याच्या दुप्पट मदत देण्याची सरकारची घोषणाही जनतेच्या डोळय़ात धूळफेक करण्याचा प्रकार आहे, असे पवार म्हणाले. राज्यात महिला, बालिकांवर अत्याचारांच्या घटनेत दिवसेंदिवस वाढ होत असताना सत्ताधारी पक्षातले सदस्य चिथावणीखोर भाषा वापरून लोकांना भडकविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनला असून सरकारला सत्तेचा दर्प चढला आहे. ज्या सरकारची विश्वासार्हता आणि वैधता संदिग्ध आहे, अशा सरकारच्या चहापान कार्यक्रमास उपस्थित राहणे म्हणजे लोकशाही व्यवस्था आणि राज्यातील जनतेशी प्रतारणा ठरेल, असे पवार यांनी सांगितले. टीईटी परीक्षा गैरव्यवहारात सत्तारूढ गटातील नेत्याच्या मुलांवर गंभीर आरोप होत असताना त्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले आहे. एका निरपराध मुलीवर अत्याचार व तिच्या आत्महत्येस कारणीभूत असल्याचा आरोप असलेली व्यक्ती पुन्हा मंत्रिमंडळात आली आहे. विरोधी पक्षात असताना ज्या तत्कालीन मंत्र्यांवर आपण सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप केले अशा अनेकांना आपण मंत्रिमंडळात स्थान दिले आहे. मंत्रिमंडळातील नव्या १८ पैकी १५ मंत्र्यांवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप आहेत. मंत्रिमंडळातील मंत्री भ्रष्ट नाहीत की आपण त्यावेळी त्यांच्यावर केलेले आरोप खोटे होते, याचा खुलासा आपल्याकडून होणे अपेक्षित आहे. राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांवर असलेल्या आरोपांची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे. मुनगंटीवार यांच्या घोषणेवर टीका राज्यात महत्त्वाचे विषय आहेत, मात्र त्यावर चर्चा करण्याऐवजी नको ते विषय आणले जात आहेत. दूरध्वनीवरील संभाषणात आपण जयहिंदू, जय महाराष्ट्र बोलतो आता मध्येच ‘वंदे मातरम’ आणले आहे. ‘वंदे मातरम’ बोलायला आमचा विरोध नाही, परंतु महागाईवर बोला, जीएसटीबाबत काय भूमिका घेणार आहात, यावर बोला, असा टोला अजित पवार यांनी वंदे मातरम म्हणण्याचा फतवा काढणारे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना लगावला. प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुनगंटीवार यांच्या वंदे मातरमला प्रत्युत्तर म्हणून दूरध्वनीवर ‘जय बळीराजा’ असे म्हणावे, अशी सूचना केली, त्याबद्दल अजित पवार यांची भूमिका विचारली असता, काहीही म्हणा पण शिवीगाळ करू नका, ऐकणाऱ्यालाही बरे वाटले पाहिजे, अशी शेरेबाजी त्यांनी केली.
