मुंबई : पदवीधर किंवा सुशिक्षित आहे, म्हणून स्त्रीला नोकरी करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच स्त्रीने नोकरी करावी की घरी राहावे या स्त्रियांच्या निवडीच्या अधिकारावर न्यायालयाने भर दिला. केवळ स्त्री पदवीधर किंवा शिकलेली आहे याचा अर्थ ती घरी बसू शकत नाही, असा होत नाही, असे निरीक्षणही एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी नोंदवले. घरातील स्त्रीने आर्थिक बाबीत योगदान दिले पाहिजे ही बाब अद्यापही आपल्या समाजात मान्य केली जात नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. त्याच वेळी नोकरी करणे हा स्त्रीचा अधिकार आहे. त्यामुळे पक्षकार स्त्री पदवीधर आहे म्हणून ती घरी बसू शकत नाही हा याचिकाकर्त्यांचा दावा योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मी उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत आहे. परंतु उद्या न्यायमूर्तीची नोकरी सोडून घरी बसले. तर मी न्यायमूर्ती होण्यास पात्र आहे म्हणून घरी बसू नये असे म्हणणार का? अशी विचारणाही न्यायमूर्ती डांगरे यांनी यावेळी केली. पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला पतीने आव्हान दिले आहे. पत्नी कमावती असतानाही कुटुंब न्यायालयाने तिला देखभाल खर्च देण्याचे आदेश दिले. त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीच्यावेळी कुटुंब न्यायालयाचा हा आदेश आपल्यासाठी अन्यायकारक असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यावेळी न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे अमान्य केले. तसेच सुशिक्षित स्त्रीने नोकरी करावी किंवा घरी राहण्याच्या तिच्या निवडीबाबत टिप्पणी केली. प्रकरण काय? याचिकाकर्त्यांचे २०१० मध्ये लग्न झाले. २०१३ मध्ये त्याची पत्नी मुलीसह वेगळी राहू लागली. एप्रिल २०१३ मध्ये तिने पती आणि त्याच्या कुटुंबाविरुद्ध घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली. एक वर्षांनंतर तिने वैवाहिक हक्क परत मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली. याव्यतिरिक्त तिने पतीकडून क्रूर वागणूक मिळत असल्याचा आरोप करून त्याबाबतही तक्रार दाखल केली. घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत कारवाई सुरू असताना पत्नीने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अंतर्गत कुटुंब न्यायालयात देखभाल खर्च मिळण्यासाठी अर्ज केला. तिचा हा अर्ज कुटुंब न्यायालयाने मान्य केला. तसेच याचिकाकर्त्यांने पत्नीला दरमहा पाच हजार व मुलाच्या देखभालीसाठी सात हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला याचिकाकर्त्यांने आव्हान दिले आहे.
