मुंबई : बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शाळकरी मुलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला. त्याची दखल घेऊन शाळकरी मुलांच्या सुरक्षिततेच्या चौकशीसाठी आणि सुरक्षिततेचे उपाय सुचवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. तसेच, २९ ऑक्टोबरपर्यंत समितीने सुरक्षिततेच्या उपायांची शिफारस करणारा अहवाल सादर करावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
मुले शाळेत असताना तसेच ती शाळेतून ये-जा करत असताना त्यांच्यासह अशा घटना घडू नयेत यासाठी सुरक्षिततेचे उपाय सुचवण्यासाठी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते – डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने ही सात सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. विशेष म्हणजे, बदलापूर येथील घटनेनंतर राज्य सरकारने या मुद्यासाठी समिती स्थापन केली होती. न्यायालयाने या समितीचा विस्तार केला. शहरी आणि ग्रामीण भागांतील शाळांना भेडसावणाऱ्या समस्या वेगळ्या आहेत. त्या विचारात घेऊन न्यायालयाने या समितीची व्याप्ती वाढवली व त्यात शहरी व ग्रामीण भागांतील शाळांच्या मुख्याध्यापिकांचा समावेश केला.
न्यायालयाने स्थापन केलेली समिती उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसळकर – जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणार आहे. याशिवाय, या समितीमध्ये निवृत्त आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांच्यासह इंडियन एज्युकेशन सोसायटी संचालित दादर येथील व्ही. एन. सुळे शाळेच्या मुख्याध्यापिका सुचेता भवाळकर, कळंबोळी येथील सुधागड संस्थेतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या हिंदी प्राथमिक विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका जयवंती सावंत, मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी तसेच महाराष्ट्र आणि गोवा येथील आयसीएसई व आयएससी पूर्व प्राथमिक शाळेचे अध्यक्ष ब्रायन सॅमोर यांचा समावेश असणार आहे.
बदलापूर घटनेनंतर सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने केलेल्या अंतरिम सूचना आणि शिफारशीही खंडपीठाने विचारात घेतल्या. तसेच, समितीतर्फे अंतिम अहवाल दिला जाईपर्यंत सरकार या सूचना किंवा शिफारशींची अंमलबजावणी करेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
समितीकडून अपेक्षित कामे
शाळेत किवा त्या परिसरात असताना, तसेच शाळेच्या बसमधून प्रवास करताना मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत सरकारने वेळोवेळी जारी केलेले शासन निर्णय, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि परिपत्रकांचे पुनरावलोकन करणे. शाळा आणि त्या परिसरातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी काय उपाययोजना करता येतील. बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (पोक्सो) आणि तत्सम कायद्यांच्या प्रभावी अंमलजावणीसाठी शिफारशी सुचवणे. पूर्वप्राथमिक किंवा बालवाडीतील मुलांची सुरक्षा आणि त्याच्याशी संबंधित उपाय सुचवणे.
