मुंबई : लैंगिक छळातून जन्मलेल्या आणि जन्मताच सेवाभावी संस्थेच्या हवाली केलेल्या दोन महिन्यांच्या बाळाचा अविवाहित मातेला पुन्हा एकदा ताबा मिळाला आहे. या बाळाला तिच्या ताब्यात देण्यात आल्याची माहिती बाल कल्याण समितीतर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. त्यानंतर, या बाळाची याचिकाकर्तीतर्फे योग्य ती देखभाल, संगोपन केले जात आहे की नाही यावर न्यायालय वर्षभर देखरेख ठेवण्यात येईल, असेही न्यायालयाने यावेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

बाळाला सेवाभावी संस्थेकडे सोपवण्याबाबतचे हमीपत्र रद्द करावे. तसेच, बाळाला दत्तक देण्यापासून समितीसह आशा सदन बालगृह संस्थेला रोखण्याचे आणि बाळाला पुन्हा आपल्या ताब्यात देण्याचे आदेश द्यावेत या मागणीसाठी याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिच्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने बालकल्याण समितीला तिच्या मागणीबाबत विचार करण्याचे आदेश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी न्यायमूर्ती नितीन बोरकर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी, याचिकाकर्तीच्या बाळाला तिच्या ताब्यात देण्यात आल्याची माहिती समितीतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली.

हेही वाचा – खंडणी प्रकरण : दोन वर्षांपासून कारागृहात असलेले सचिन वाझे जामिनासाठी उच्च न्यायालयात, सीबीआयला भूमिका स्पष्ट करण्याच आदेश

दरम्यान, दुबईत नोकरी करत असताना वरिष्ठाकडून आपले लैंगिक शोषण झाले. त्यातूनच आपण गर्भवती राहिलो. परंतु, सहा महिन्यानंतर ही बाब आपल्या लक्षात आली. एका पुराणमतवादी कुटुंबातील असल्याने त्यांच्यापासून आपण ही बाब लपवून ठेवली. दुबईला जाण्यापूर्वी कल्याणमध्ये सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणून आपण काम केले होते. त्यातील ओळखीतूनच आपल्याला आशा सदन बालगृहाबाबत कळले. त्यानुसार, प्रसूतीसाठी आपण आशा सदनमध्ये दाखल झालो व २९ मार्च रोजी आपल्या मुलीचा जन्म झाला. सगळ्या प्रकाराबाबत कळल्यावर कुटुंबीयांनी पाठिंबा दिला व बाळाला घरी आणण्यास सांगितले. आशा सदनच्या पदाधिकाऱ्यांनी ५ एप्रिल रोजी बाळाला घरी घेऊन जाण्यास सांगितले. मात्र, त्यावेळी आपल्याकडून बाळाच्या आत्मसमर्पण करारावर स्वाक्षरी घेण्यात आली. तसेच, निर्णय बदलायचा असल्यास त्याबाबत ६० दिवसांत निर्णय घेण्याची अट असल्याचे सांगितले. बाळाला संस्थेकडे सोपल्याचे नव्हते. परंतु, त्याचा पुन्हा ताबा मिळवण्याचा हा एकमेव पर्याय आपल्याकडे उपलब्ध असल्याचे संस्थेच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी आपल्याला सांगितले.

हेही वाचा – मोसमी पावसासाठी मुंबईतील रुग्णालये सज्ज

त्यानुसार, २६ एप्रिल रोजी वकिलासह आपण आशा सदनमध्ये गेलो आणि बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्यांतर्गत बाळाला संस्थेच्या हवाली देण्याच्या इच्छेचा पुनर्विचार करायचा असल्याबाबत अर्ज केला. त्यात बाळाला संस्थेच्या हवाली केल्याबाबत केलेला करार रद्द करण्याचीही मागणी केली. मात्र, आपली मागणी फेटाळण्यात आली. त्यामुळे, बालकल्याण समितीकडे दाद मागितली. परंतु, तिथेही पदरी निराशा पडली. म्हणून उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे याचिकाकर्तीने याचिकेत म्हटले होते. तसेच, आशा सदन आणि बालकल्याण समिती बाल न्याय कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याचा दावा याचिकाकर्तीने केला. दुसरीकडे, याचिकाकर्ती संस्थेत येऊन बाळासह वेळ व्यतित करू शकते, असे संस्थेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र, याचिकाकर्तीच्या मागणीवर विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने समिती आणि संस्थेला दिले.