ठाकरे सरकारने नव्या वर्षात मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार राज्य सरकार १ जानेवारी २०२२ पासूनच महाराष्ट्रात केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांचीच खरेदी करणार आहे. याशिवाय वाहन भाड्याने घेताना देखील ते इलेक्ट्रिकच असणार आहे. राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी याबाबत ट्वीट करत माहिती दिली. स्वच्छ आणि प्रदुषणमुक्त पर्यावरणासाठी आणि नागरिकांना इलेक्ट्रिक वाहनं खरेदीस प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचंही आदित्य ठाकरे यांनी नमूद केलं आहे. आदित्य ठाकरे म्हणाले, "महाराष्ट्र सरकारने पर्यावरणाबाबतची कटीबद्धता आणि नागरिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी १ एप्रिल ऐवजी १ जानेवारी २०२२ पासूनच केवळ इलेक्ट्रिक वाहनं खरेदी किंवा भाड्याने घेण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे." हेही वाचा : Tips: इलेक्ट्रिक वाहनं खरेदी करत आहात का?, तर या गोष्टी लक्षात ठेवा "पर्यावरण मंत्रालय जागतिक हवामान बदलावर उपाययोजना करत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पर्यावरण मंत्रालयाच्या जागतिक हवामान बदल धोरणाला पाठिंबा दिला. यासाठी मी त्यांचे आभार मानतो," असंही आदित्य ठाकरे यांनी नमूद केलं. महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर मोठी सबसिडी दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनाच्या खरेदीवर दिल्या जाणाऱ्या सबसिडी योजनेला मुदतवाढ दिली आहे. 2021 च्या इलेक्ट्रिक कार धोरणानुसार ही सबसिडी 31 डिसेंबर २०२१ पर्यंतच दिली जाणार होती. मात्र, आता याला ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलीय. आता राज्य सरकार इलेक्ट्रिक कार खरेदीवर १ लाख रुपयांपर्यंतची सबसिडी देईल. राज्यांची सबसिडी मिळून इलेक्ट्रिक कार खरेदीवर महाराष्ट्रात एकूण २.५ लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी मिळेल. खरदी करणाऱ्यांची मोठी प्रतिक्षा यादी इलेक्ट्रिक कार खरेदीवर सबसिडी मिळत असली तरी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सेमीकंडक्टर चिपच्या पुरवठ्यात तुटवडा असल्याने कारच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे नव्याने कार बूक करणाऱ्यांनी मोठ्या प्रतिक्षा यादीचा अडथळा सहन करावा लागत आहे.
