मुंबई : मुंबईत ११ लाख दुबार मतदार असल्याचे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे असले तरी तब्बल १४ लाख दुबार मतदार आहेत. यावर आक्षेप नोंदविल्यानंतरही कोणतीही सुधारणा होत नाही. शिवसेनेने (ठाकरे) केलेल्या तपासणीत विधान परिषदेचे विद्यमान आमदार सुनील शिंदे यांचे नाव ७ वेळा तर माजी महापौर श्रद्धा जाधव यांचे नाव ८ वेळा आढळून आले आहे.
निवडणूक आयोग ही सर्कस झाली आहे का, असा सवाल करताना मुंबईत चार हजारांहून अधिक हरकती नोंदविण्यात आल्या असून आयोगाने त्यावर खुलासा करावा अशी मागणी शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी केली.
आयोगाने जाहीर केलेल्या मुंबईतील २२७ प्रभागांच्या प्रारूप मतदार यादीत अनेक त्रुटी आहेत. यासंदर्भात सुमारे चार हजार हरकती नोंदवल्या. अद्याप त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. उलट शिवसेनेचे आमदार सुनील गोविंद शिंदे यांचे नाव ७ तर माजी महापौर श्रद्धा श्रीधर जाधव यांचे नाव ८ वेळा आढळून आले. नाव एकच असले तरी त्यावरील व्यक्तीचे फोटो, वयामध्ये मोठी तफावत आहे. काँग्रेस आमदार ज्योती गायकवाड आणि शिवसेना (ठाकरे) खासदार अनिल देसाई यांचे नाव दुबार यादीत आले आहे. विशेष म्हणजे मराठी मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणात यादीत दुबार आल्याचे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
प्रारूप मतदार यादीवर हरकती नोंदवण्यासाठी केवळ दोन दिवसाचा अवधी आहे. ही मुदत आणखी सात दिवसांनी वाढवण्यात यावी. शिवसेनेच्या (ठाकरे) प्रत्येक शाखेत दुबार नाव आणि बोगस मतदार शोधण्याचे काम सुरू आहे. दुबार असूनही ज्यांच्यासमोर ताऱ्याचे चिन्ह आलेले नाही असे मुंबईत जवळपास ५ लाख ८६ हजार लोकांची दुबार मतदार आहेत. मयत मतदारांची मृत्यू प्रमाणपत्रे जोडल्यानंतरही त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आलेली नाहीत.
पत्ता बदलल्याचे कागदपत्र देऊन ही अनेकांचे पत्ते त्याच ठिकाणी आहेत. आयोगाचा हा भोंगळ कारभार असून संबंधितांच्या नावावर बोगस मतदान करवून घेण्याचा आयोगाचा प्रयत्न आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. १ जुलैनंतरची ३३ हजार नावेही यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. आयोगाला वारंवार पत्र देऊनही कार्यवाही केली जात नाही. आयोग कोणाच्या आदेशाची वाट बघतेय, असा प्रश्न उपस्थित करत याविरोधात लोक चळवळ उभी करू असा इशारा आदित्य ठाकरे यांनी दिला.
बुथनिहाय अधिकारी अशिक्षित
निवडणूक आयोगाने नेमलेले बुथनिहाय अधिकारी (बीएलओ) अशिक्षित आहेत. ज्यांना वाचता लिहिता येत नाही, अशा बीएलओला मतदार यादी तपासण्याचे काम दिले आहे. लोकशाहीची ही थट्टा आहे का, असा प्रश्न पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून महापालिका, राज्य आणि केंद्र निवडणूक आयोगाला त्यांनी केला. आयोगाने हा घोळ घातला असून लवकर निकाली काढावा अशी मागणी त्यांनी केली.
