यंदाच्या निवडणुकीत सर्वाचेच लक्ष आम आदमी पक्षाच्या कामगिरीकडे लागले होते. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाने घेतलेले राजकीय प्रवेशाचे वळण, त्या देशव्यापी आंदोलनातील नेत्यांमध्ये झालेले मतभेद, आम आदमी पक्ष हे नाव, डिसेंबर महिन्यात दिल्लीत झालेल्या निवडणुकीत मिळालेले घवघवीत यश आणि पहिल्याच निवडणुकीत केजरीवाल यांच्या गळ्यात थेट पडलेली मुख्यमंत्रिपदाची माळ या पाश्र्वभूमीवर हा पक्ष देशभरात काय कामगिरी करतो याकडे सर्वाच्याच नजरा होत्या.असे असले तरीही दिल्लीतील पक्षाला अनुकुल असलेले वातावरण आम आदमी पक्षाला विजयामध्ये परावर्तित करता आले नाही. देशभरात तब्बल ४४३ जागांवर या पक्षाने उमेदवार उभे केले होते. दिल्ली, हरयाणा आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये आम आदमी पक्ष सन्मानजनक यश मिळेल, अशी अपेक्षा बाळगून होता. भ्रष्टाचारविरोधी व्यवस्थेची उभारणी आणि स्वच्छ सरकार हे या पक्षाचे प्रमुख मुद्दे होते. अपुरे आर्थिक पाठबळ, प्रचार साहित्यावरील मर्यादा आणि तुटपुंजी पक्षरचना या पाठबळावर हा पक्ष देदीप्यमान कामगिरी करेल असे म्हणणे धाडसाचेच ठरले असते. पण, राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळविणे आणि काही धक्कादायक निकाल असे या पक्षाचे उद्दिष्ट होते. पण या पक्षाच्या हाती दोन जागांपलीकडे काही लागू शकले नाही.येत्या दोन दिवसांत आप पराभवाचे विश्लेषण करणारी बैठक घेणार आहे.विरोधी मुद्दे*दिल्लीतील सरकार सोडण्याचा निर्णय*भाजपवर टीका केल्यामुळे काँग्रेसधार्जिणा पक्ष अशी निर्माण झालेली प्रतिमासकारात्मक बाबी*निवडणुकीच्या माध्यमातून प्रत्येक राज्यामध्ये पक्षाचा झालेला विस्तार*अन्य मतदारसंघांच्या तुलनेत आप उमेदवारांना मिळालेल्या मतांची संख्या लक्षात घेता वडोदरा येथे मोदी यांच्या विरोधात उभे असूनही केजरीवाल यांना ७५ हजार मते*धर्म, जात यांच्या आधारावरील राजकारणाचा प्रवाह बदलण्याचा प्रयत्न
