मुंबई : राज्याच्या आदिवासी विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या १,०५६ आश्रमशाळांमध्ये मागील दोन वर्षांमध्ये तब्बल ५८४ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला असून अनुदानित आश्रमशाळांपेक्षा सरकारी आश्रशाळांमध्ये अधिक प्रमाणात मृत्यू झालेले आहेत. मृत्यूच्या कारणांपैकी ५ टक्के विद्यार्थ्यांचे मृत्यू केवळ सर्पदंशाने झाले आहेत.

राज्यात शासकीय आश्रमशाळा ५०० असून त्यामध्ये २,०४,१७५ विद्यार्थी शिक्षण घेतात, त्यांच्यावर वार्षिक २,३०३ कोटी खर्च होतो, तर अनुदानित आश्रमशाळा ५५६ असून त्यामध्ये २,६१,८३६ विद्यार्थी शिकतात. त्यांच्यावर प्रतिवर्ष २,०२५ कोटी रुपये खर्च केला जातो. मागच्या आठवड्यात गडचिरोली जिल्ह्यातील जपतलाई येथील आश्रमशाळेत सर्पदंशाने तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर आदिवासी विभागाकडून आश्रमशाळांचा आढावा घेतला जात आहे. गेल्या दोन वर्षांत ५८४ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. शासकीय आश्रमशाळांमध्ये ३८४ विद्यार्थ्यांचे मृत्यू झाले असून ३६ विद्यार्थी शाळांच्या आवारात तर घरी असताना ३४८ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. अनुदानित आश्रमशाळांमधील २०० विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला असून त्यापैकी ३० विद्यार्थ्यांचा शाळांच्या आवारात तर १७० विद्यार्थ्यांचा घरी असताना मृत्यू झाला. ११ टक्के मृत्यू हे आश्रमशाळांच्या आवारात झाले असून ८८ टक्के मृत्यू हे विद्यार्थी पालकांच्या ताब्यात म्हणजे घरी असताना झालेले आहेत.

बहुतांश अनुदानित आश्रमशाळा या राजकीय नेत्यांच्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची घटना घडल्यास शाळांची मान्यता रद्दची कारवाई होऊ शकते. मात्र मान्यता रद्द केल्यास शाळा संचालक न्यायालयात जातात, स्थानिक आंदोलने करतात, त्यामुळे शाळांवर कारवाई करणे विभागाला अडचणीची झाले आहे.

कलिंगा प्रारूपाप्रमाणे विकास?

आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी मृत्यूचा प्रश्न गेली २५ वर्षे कायम आहे. हा विषय केवळ आश्रमशाळांच्या इमारती आणि सोयीसविधांपुरता नसून तो सामाजिक- आर्थिक प्रश्न आहे. त्यामुळे ओडिशा राज्यातील कलिंगा प्रारूपाप्रमाणे आश्रमशाळांचा समूह विकास करण्याचा आदिवासी विभागामध्ये विचार सुरू आहे.

पावसाळ्यात सर्पदंशाच्या प्रमाणात वाढ होते. त्यासंदर्भातल्या उपाययोजनेच्या सूचना शाळांना दिल्या आहेत. सर्व आश्रमशाळांचे परीक्षण करण्यात येत असून विद्यार्थी सुरक्षेबाबत सुनिश्चित कार्यपद्धती बनवली जात आहे. – विजय वाघमारे, सचिव, आदिवासी विभाग