मुंबई : काळाचौकी येथील अभ्युदय नगर म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने मे. एमजीएन ॲग्रो प्राॅपर्टीज लिमिटेड, मे. एनएनपी बिल्डकोन प्रा. लि., मे. ओनेस्ट शेलटर्स प्रा. लिमिटेड (संयुक्त) यांची कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हल्पमेन्ट एजन्सी (सी अँड डी) म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे आता अभ्युदय नगरचा पुनर्विकास मे. एमजीएन ॲग्रो प्राॅपर्टीज लिमिटेडच्या नेतृत्वाखालील विकासकांच्या समुहाकडून केला जाणार आहे. या पुनर्विकासाअंतर्गत रहिवाशांना ६४१ चौ.रसफुटांची घरे दिली जाणार आहेत.
३३५० रहिवाशांचे होणार पुनर्वसन
अभ्युदय नगर म्हाडा वसाहत अंदाजे ३३ एकरवर वसली आहे. या वसाहतीत ४९ इमारती असून त्यात ३३५० सदनिका आहेत. या इमारतींच्या पुनर्विकासाची गरज निर्माण झाली असून कित्येक वर्षे पुनर्विकास रखडला होता. अभ्युदय नगरमधील रहिवाशांनी सोसायटीच्या माध्यमातून पुनर्विकासासाठी अनेकदा प्रयत्न केले, निविदा काढल्या, पण पुनर्विकास मार्गी लावणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे शेवटी हा प्रकल्प मुंबई मडळाकडे सोपविण्यात आला.
मुंबई मंडळाने मोतीलाल नगर पुनर्विकासाच्या धर्तीवर सी अँड डी प्रारुपानुसार अर्थात खासगी विकासकाची नियुक्ती करून हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला. सी अँड डीच्या नियुक्तीसाठी निविदा काढण्यात आल्या. निविदेला अंदाजे सात वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतरही प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची नामुष्की मंडळावर ओढावली. त्यानंतर पुन्हा निविदा काढण्यात आल्या, पण त्यावेळीही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे मंडळाने थेट राज्य सरकारला साकडे घातले. रहिवाशांना ६३५ चौरस फुटांची घरे देऊन प्रकल्प राबवविणे शक्य नसून प्रकल्प व्यवहार्य ठरत नसल्याने विकासक पुढे येत नाही, असे सरकारला कळविले. त्यानंतर सरकारने ६३५ चौरस फुटांऐवजी ६२० चौरस फुटांच्या घरांप्रमाणे निविदा काढण्याचे निर्देश मंडळाला दिले.
निविदेत बाजी मारणाऱ्या कंपनीची माघार
राज्य सरकारच्या निर्देशाप्रमाणे काढण्यात आलेल्या निविदेला प्रतिसाद मिळाला. आर्थिक निविदेत मे. ओबेराॅय रिअल्टीने बाजी मारली. मात्र नोव्हेंबर २०२५ मध्ये या कंपनीने अचानक निविदेतून माघार घेतली. त्यामुळे मंडळाने दुसऱ्या क्रमांकाच्या मे. एमजीएन ॲग्रो प्राॅपर्टीज लिमिटेड, मे. एनएनपी बिल्डकोन प्रा. लि., मे. ओनेस्ट शेलटर्स प्रा. लिमिटेड (संयुक्त) यांच्या निविदेला मान्यता देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला.
राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीने या निविदेला मान्यता दिली असून या कंपनीची गुरूवारी सी अँड डी म्हणून नियुक्ती करण्यासंबंधीचे पत्र गृहनिर्माण विभागाने जारी केले. त्यामुळे आता अभ्युदय नगर पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला. मे. एमजीएन ॲग्रो प्राॅपर्टीजला आता लवकरच इरादा पत्र वितरीत केले जाईल. त्यानंतर पुनर्विकासासंबंधीची पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून पुनर्विकासास सुरूवात केली जाईल, अशी माहिती मुंबई मंडळातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
