मुंबई : काळाचौकी येथील अभ्युदय नगर म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाचे कंत्राट मे. एमजीएन ॲग्रो प्राॅपर्टीज लिमिटेड, मे. एनएनपी बिल्डकोन प्रा. लि., मे. ओनेस्ट शेलटर्स प्रा. लिमिटेड (संयुक्त) यांना देण्यात आले आहे. या कंपनीची कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी (सी अँड डी) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. म्हाडाने या कंपनीला गुरुवारी स्वीकृती पत्र वितरित केले. आता या कंपनीला ५१ टक्के रहिवाशांची संमती घेण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे.रहिवाशांची संमती मिळाल्यानंतरच या विकासकाला पुनर्विकास मार्गी लावता येणार आहे.
३,३५० रहिवाशांचे पुनर्वसन
अभ्युदय नगर म्हाडा वसाहत अंदाजे ३३ एकरवर वसली आहे. या वसाहतीत ४९ इमारती असून त्यात ३,३५० सदनिका आहेत. या इमारतींच्या पुनर्विकासाची गरज निर्माण झाली असून कित्येक वर्षे पुनर्विकास रखडला होता. अभ्युदय नगरमधील रहिवाशांनी सोसायटीच्या माध्यमातून पुनर्विकासासाठी अनेकदा प्रयत्न केले, निविदा काढल्या, पण पुनर्विकास मार्गी लावणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे शेवटी हा प्रकल्प मुंबई मंडळाकडे सोपविण्यात आला. त्यानुसार मुंबई मंडळाने मोतीलाल नगर पुनर्विकासाच्या धर्तीवर सी अँड डी प्रारूपाअंतर्गत अर्थात खासगी विकासकाची नियुक्ती करून हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला.
६२० चौरस फुटांच्या घरांप्रमाणे निविदा
सी अँड डीच्या नियुक्तीसाठी निविदा काढण्यात आल्या. निविदेला अंदाजे सात वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतरही प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची नामुष्की मंडळावर ओढावली. त्यानंतर पुन्हा निविदा काढण्यात आल्या, पण त्यावेळीही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे मंडळाने थेट राज्य सरकारला साकडे घातले. रहिवाशांना ६३५ चौरस फुटांची घरे देऊन प्रकल्प राबविणे शक्य नसून प्रकल्प व्यवहार्य ठरत नसल्याने विकासक पुढे येत नाही, असे सरकारला कळविले.त्यानंतर सरकारने ६३५ चौरस फुटांऐवजी ६२० चौरस फुटांच्या घरांप्रमाणे निविदा काढण्याचे निर्देश मंडळाला दिले.
संमती घेण्याचे आव्हान
राज्य सरकारच्या निर्देशाप्रमाणे काढण्यात आलेल्या निविदेला प्रतिसाद मिळाला. आर्थिक निविदेत मे. ओबेरॉय रिअल्टीने बाजी मारली. मात्र, नोव्हेंबर २०२५ मध्ये या कंपनीने अचानक निविदेतून माघार घेतली. त्यामुळे मंडळाने दुसऱ्या क्रमांकाच्या मे. एमजीएन ॲग्रो प्राॅपर्टीज लिमिटेड, मे. एनएनपी बिल्डकोन प्रा. लि., मे. ओनेस्ट शेलटर्स प्रा. लिमिटेड (संयुक्त) यांच्या निविदेला मान्यता देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला. राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीने या निविदेला मान्यता दिली असून गेल्या आठवड्यात या कंपनीची सी अँड डी म्हणून नियुक्ती करण्यासंबंधीचे पत्र गृहनिर्माण विभागाने जारी केले. त्यामुळे अभ्युदय नगर पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला.
तर गुरुवारी म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्या हस्ते मे. एमजीएन ॲग्रो प्राॅपर्टीजला स्वीकृती पत्र वितरित करण्यात आल्याची माहिती मुंबई मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. आता रहिवाशांची संमती घेऊन विकासकाला पुनर्विकास मार्गी लावावा लागणार आहे. ५१ टक्के संमती मिळविण्यात या विकासकाला यश न आल्यास पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबविण्याची वेळ येईल, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, या विकासकाकडून रहिवाशांना ६४१ चौरस फुटांची घरे दिली जाणार आहेत. त्यामुळे रहिवाशांसाठी ही बाब महत्त्वाची असणार आहे.
