मुंबई : अभ्युदयनगर वसाहतीच्या पुनर्विकासाच्या शर्यतीत एकमेव शिल्लक राहिलेल्या गुजरातमधील मे. एमजीएन अॅग्रो प्रॉपर्टीज लि. यांच्या नेतृत्त्वाखालील विकासकांच्या समुहाला उच्चस्तरीय समितीने मान्यता दिल्यामुळे आता त्यांना रहिवाशांची ५१ टक्के संमती पत्रे म्हाडाला सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. या प्रकल्पाचे भवितव्य रहिवाशांच्या संमतीपत्रांवर अवलंबून असून अन्यथा राज्य शासनाला फेरनिविदेचा निर्णय घ्यावा लागेल, असे गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
अभ्युदयनगर पुनर्विकासातून ओबेरॉय रिअल्टीच्या माघारीचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने बुधवारी प्रकाशित केले. या वृत्तामुळे रहिवाशी अस्वस्थ झाले. आमच्याकडे कुणी संमतीपत्रांसाठी आलेच नाही, अशा शब्दात रहिवाशांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्यानंतरही ओबेरॉय रिअल्टीने माघार घेतल्यामुळे रहिवाशांनी आश्चर्य व्यक्त केले. ३३ एकरवर पसरलेल्या या वसाहतीत ४८ इमारती असून त्यात तीन हजार ४१० कुटुंबीय राहतात. गेले काही वर्षे या वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न रेंगाळला आहे. अखेरीस राज्य शासनाने कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सीमार्फत पुनर्विकास करण्यास म्हाडाला ६ मार्च २०२४ रोजी मान्यता दिली. त्यानंतर आता दोन वर्षे उलटून गेली तरी विकासक अंतिम होण्याची प्रक्रिया प्रलंबित आहे.
म्हाडाने जारी केलेल्या निविदांना पाचवेळा मुदतवाढ तसेच अंतिमत: अटी व शर्ती बदलण्यात आल्यानंतर मे. महिंद्रा लाईफस्पेसेस डेव्हलपर्स, मे. एमजीएन अॅग्रो प्रॉपर्टीज (गुजरात), एनएनपी बिल्डकॉन (पुणे) आणि होनेस्ट शेल्टर्स (मुंबई) या विकासकांचा समूह तसेच मे. ओबेरॉय रिअल्टी अशा तीन विकासकांनी या पुनर्विकासात रस दाखविला. मात्र तांत्रिक तपासणीत मे. महिंद्रा लाईफस्पेसेस डेव्हलपर्सची निविदा अपात्र ठरली. १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी उघडण्यात आलेल्या आर्थिक बोलीत मे. ओबेरॉय रिअल्टी सरस ठरली. उच्चतम निविदाकाराने स्वीकार पत्र घेतल्यानंतर सहा महिन्यात ५१ टक्के रहिवाशांची संमती सादर करणे बंधनकारक होते. परंतु ५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मे. ओबेरॉय रिअल्टीने म्हाडाला पत्र देऊन, ते उच्चतम निविदाकार असले तरी त्यांना ५१ टक्के सहमती पत्रे सादर करणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे त्यांनी भरलेली इसारा रक्कम परत करण्यात यावी, असे नमूद केले आहे. परंतु मे. ओबेरॉय रिअल्टीने आमच्याकडे संमती पत्रे मागितलीच नाहीत, असे रहिवाशांनी सांगितले. तरीही ओबेरॉय रिअल्टी शर्यतीतून बाहेर गेल्याबद्दल रहिवाशांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
उच्चतम निविदाकार बाद ठरत असतील वा नकार देत असतील तर सर्व प्रक्रिया नव्याने राबविण्यात यावी, अशा उच्चस्तरीय समिती अध्यक्षांनी सूचना या बैठकीत केल्या होत्या. परंतु या सूचनांकडे दुर्लक्ष करीत मे. एमजीएन अॅग्रो प्रॉपर्टीज आणि अन्य विकासकांच्या समुहाला विकासक म्हणून मान्यता देण्यात आली. याबाबत महासंघाला अजिबात विश्वास घेण्यात आले नव्हते. त्यामुळे आमचा या निवडीशी काहीही संबंध नाही, असे अभ्युदयनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघाचे सचिव तुकाराम रासम यांनी सांगितले.
