अबू सालेमला उच्च न्यायालयाची अतिम संधी

सालेमची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. त्यातच तो अनेक वर्षांपासून तुरुंगात असल्यामुळे पोलीस संरक्षणासाठी बंदोबस्ताचा खर्च उचलण्यास असमर्थ आहे, असे त्याच्या वकील फरहाना शाह यांनी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, सालेम हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील गुन्हेगार असल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत तपास यंत्रणांनी भीती व्यक्त केल्याकडे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले. तेव्हा, सालेमच्या दोन्ही आईंच्या निधनानंतरही त्याला पॅरोल मंजूर झाला होता व १० ते १२ पोलीस त्याच्या संरक्षणासाठी उपलब्ध करण्यात आले होते. परंतु, त्यावेळी पोलीस संरक्षणाचा खर्च त्याच्याकडून वसूल करण्यात आला नव्हता, असे शाह यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याचप्रमाणे, यावेळी पोलीस संरक्षण म्हणून त्याच्यासह २५ पोलीस जातील हे सरकारचे म्हणणे अवाजवी असल्याचे म्हटले. किंबहुना, सालेमची आता तुरुंगातून सुटका होण्याची वेळ जवळ आलेली आहे. असे असताना एवढ्या प्रमाणात पोलीस संरक्षणाची गरज नसल्याचेही शाह यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.

त्यावर, संरक्षणासाठी सालेम याला किती पोलीस आवश्यक आहेत हे तुम्ही कसे ठरवू शकता ? असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. तसेच, सालेम पोलीस संरक्षणाचा खर्च उचलण्यास तयार नसेल, तर पॅरोल मंजूर करण्याची आपली इच्छा नाही. आपण त्याची याचिका फेटाळून लावू, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यानंतर शाह यांनी सालेमकडून सूचना घेण्यासाठी वेळ मागितला. ते मान्य करून न्यायालयाने सालेमला भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी अंतिम मुदत दिली व सुनावणी ५ फेब्रुवारी रोजी ठेवली.

प्रकरण काय ?

मोठा भाऊ अबू हकीम अन्सारीचे नोव्हेंबर २०२५ मध्ये निधन झाल्यामुळे कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी आणि भावाच्या चाळीसाव्या विधीला उपस्थित राहण्यासाठी सालेमने १४ दिवसांच्या पॅरोलची मागणी केली आहे. यासंदर्भात तुरुंग प्रशासनाकडे केलेला अर्ज फेटाळण्यात आल्यानंतर सालेम याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने सुरूवातीला प्रवासाचा वेळ वगळून दोन दिवसांचा पॅरोल मंजूर करण्याचे स्पष्ट केले होते. नंतर चार दिवसांचा पॅरोल मंजूर करू, परंतु, पोलीस संरक्षणाचा खर्च सालेमला उचलावा लागेल, असे स्पष्ट केले होते.