अबू सालेमला कारागृहातच राहावे लागणार, सुटकेची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली

न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि कमल खाता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्यावर, प्रत्यार्पण करतेवेळी दिलेल्या आश्वासनाच्या अनुषंगाने सालेमला २५ वर्षांपेक्षा अधिक काळासाठी कारावासाची शिक्षा सुनावली जाऊ शकत नाही, हा त्याचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये मान्य केल्याचे त्याचे वकील फरहाना शाह यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, २५ वर्षांचा कारावास पूर्ण झाल्यानंतर सालेमची सुटका करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते, असा दावाही शाह यांनी केला. न्यायालयाने मात्र त्यांचे म्हणणे ऐकण्यास नकार दिला.

मुंबईत मार्च १९९३ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या सालेमने शिक्षा माफ करण्याच्या आणि मुदतपूर्व सुटकेच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील प्रत्यार्पण करारानुसार सालेमने २५ वर्षे तुरुंगवास पूर्ण केल्यामुळे त्याची तुरुंगातून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती.

तर सालेमला ६० वर्षे तुरुंगात काढावी लागतील

भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील प्रत्यार्पण करारानुसार सालेम याने २५ वर्षे प्रत्यक्ष तुरुंगवास भोगणे अपेक्षित आहेत. परंतु, शिक्षेतील माफीचा अथवा सवलतीचा कालावधी समाविष्ट केल्यास सालेमला ६० वर्षे तुरुंगात राहावे लागेल. त्यानंतरच त्याची सुटका करण्यात येईल, असा दावा सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला होता.

राज्य सरकारचा दावा

नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहाचे अधीक्षक अण्णा ए. मुगुतराव यांनी प्रतिज्ञापत्रात दाखल करून सालेमच्या याचिकेवर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली होती. सरकारने सालेमच्या याचिकेला विरोध करताना, २००२ मध्ये सालेमच्या प्रत्यार्पणासंदर्भात पोर्तुगाल सरकारला हमी देण्यात आली होती. त्यानुसार, सालेमला त्याच्यावरील आरोपांत दोषी ठरवण्यात आल्यास फाशीची शिक्षा सुनावली जाणार नाही अथवा त्याला २५ वर्षांहून अधिकची शिक्षा दिली जाणार नाही, अशी हमी देण्यात आली होती. तथापि, १४ जुलै २०२५ च्या ठरावानुसार, शिक्षेत देण्यात आलेल्या सवलतीचा या २५ वर्षांच्या प्रत्यक्ष शिक्षेच्या कालावधीत समावेश नसेल, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.