मुंबई : महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळ आणि राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद या संस्थांचे विलीनीकरण करून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ निर्माण करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाच्या स्थापनेमुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील तरतुदींप्रमाणे शालेय शिक्षणाबरोबरच कौशल्य शिक्षणाचे अभ्यासक्रम सुरू करता येणार आहेत. राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (नॅशनल स्किल क्वॉलिफिकेशन फ्रेमवर्क) आधारित कौशल्याचे विषय तसेच संस्थांनी तयार केलेले गरजेनुसारचे प्रमाणपत्र कौशल्य अभ्यासक्रम किंवा विषय या संस्थांना सुरू करता येतील. जागतिकीकरण व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहील. इरादापत्रासाठी मुदतवाढ. करोनामुळे स्वयंअर्थसाहाय्यित विद्यापीठांना इरादापत्रासाठी मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. इरादापत्रातील अटी व शर्तींची पूर्तता करू न शकल्यामुळे मार्च २०२० पासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये ज्यांचे इरादापत्र कार्यान्वित होते, त्यांना नऊ महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विधि विद्यापीठासाठी वसतिगृह व निवासी इमारती नागपूर जिल्ह्यातील वारंगा येथे राष्ट्रीय विधि विद्यापीठासाठीचे वसतिगृह व इतर निवासी इमारती बांधण्यासाठी ९५ कोटी १५ लाख रुपये निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. विद्यापीठासाठी ६० एकर जागा देण्यात आली असून या जागेवर विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने, मुलामुलींची वसतिगृहे, बँक, वाहन तळ आदी सुविधा उभारण्यात येतील.
