एखादी विनाअनुदानित सहकारी संस्था किंवा गृहनिर्माण संस्थेत गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार उपनिबंधक कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्यास संस्थेच्या कारभाराचे लेखा परीक्षण केले जाईल. त्यात काही गैर आढळल्यास उपनिबंधक कार्यालयाच्या वतीने पोलिसांत तक्रार नोंदविली जाईल, असे राज्याचे सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी यांनी स्पष्ट केले. यातच नेमकी गोम आहे. कारण उपनिबंधक कार्यालयात तक्रार दाखल झाल्यावर त्याची तात्काळ दखल घेतली जाईलच असे नाही. लेखा परीक्षणात काही गैर आढळल्यास कायदेशीर सल्ला घेऊनच पोलिसांत तक्रार करता येईल. हे सर्व झाल्यावर पोलीस कारवाई करतीलच याची काहीही हमी नाही. कारण गैरव्यवहार करणारे पदाधिकारी नक्कीच उपनिबंधक कार्यालय आणि पोलिसांत ‘वजन’ वापरून कारवाई होणार नाही याची खबरदारी घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रशासकाचाही आनंदीआनंद प्रशासक नेमूनही संस्था सुधारतेच असे नाही, असे आढळून आले. अनेकदा राजकीय नेते आपल्या स्वार्थाकरिता जवळच्या अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करून घेतात आणि त्याच्यामार्फत मनमानी करतात. मुंबईत तर काही प्रशासकांनी संस्था गाळात घालण्याचे प्रकार केल्याची उदाहरणे आहेत. मध्यंतरी गैरव्यवहारावरून प्रशासकानाच तुरुंगाची हवा खावी लागली.
