निविदा भरतानाच कामगिरीची हमी द्यावी लागणार सरकारची कामे मिळविण्यासाठी अंदाज खर्चापेक्षा कमी दराची निविदा भरायची आणि नंतर मंत्रालयात किंवा न्यायालयात जावून कामाची किंमत वाढवून घ्यायची. नाहीतर काम रखडवून ठेवणाऱ्या कंत्राटदाराना लगाम घालण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार यापुढे अंदाजपत्रकापेक्षा कमी दराच्या निविदा भरणाऱ्या ठेकेदारांकडून ‘परफॉर्मन्स सिक्युरिटी’ घेतली जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर एखाद्या कंत्राटदाराने बोगस कागदपत्रांच्या अधारे निविदा भरल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची अनामत रक्कम जप्त करून एक वर्षांसाठी नोंदणी रद्द करण्याचाही निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत रस्ते, पुल, शासकीय इमारतींची बांधकामे तसेच दुरूस्तीची कामे केली जातात. मात्र या कामात होणारे घोटाळा दूर करण्यासाठी ३ लाखापेक्षा अधिक रकमेची कामे ई-निविदा पद्धीने करण्याचा निर्णय सरकारने वर्षभरापूर्वी घेतला. त्यामुळे खुली स्पर्धा होऊन अंदाज पत्रकापेक्षा कमी खर्चाच्या निविदा दाखल होण्याचे प्रमाण गेल्या वर्षभरात वाढले. मात्र आता कमी दरातील निविदाच सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी डोकेदुखी ठरली आहे. सरकारच्या अंदाजपत्रकापेक्षा १० ते २० टक्यांपर्यंत कमी दराच्या निविदा भरून कामे घेतली जातात. त्यानंतर परवडत नाही असे कारण देत ही कामे अध्र्यावरच रखडविली जातात. एवढेच नव्हे तर प्रसंगी मंत्रालयातून किंवा न्यायालयात जावून किंमती वाढवून घेतल्या जातात. ठेकेदारांच्या या नव्या कार्यपद्धतीमुळे अनेक कामे रखडत असून किंमतीतही वाढ होत आहे. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठेकेदारांच्या मनमानीला लगाम लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे कोणत्याही कामासाठी अंदाजपत्रकापेक्षा कमी खर्चाच्या निविदा दाखल करणाऱ्या ठेकेदारांकडून काम पुर्ण करण्याची हमी देणारी अनामत रक्कम( परफॉर्मन्स सिक्युरिटी) घेतली जाणार आहे. त्यानुसार अंदाजखर्चाच्या १० टक्यांपर्यंत कमी दराच्या निविदा भरताना ठेकेदारास कामाच्या एकूण रकमेच्या एक टक्का इतकी रक्कमेचा धनाकर्ष परफॉर्मन्स सिक्युरिटी म्हणून निविदेच्या लिफाफा दोनमध्ये सादर करावा लागणार आहे. अशाचप्राकरे १० टक्के पेक्षा अधिक कमी दराची निविदा असेल तर प्रत्येक टक्याप्रमाणे वाढीव अनामत रक्कम द्यावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे एखाद्या कंत्राटदाराने निविदेसोबत खोटी कागदपत्र सादर केल्याचे आढळून आल्यास त्याची अनामत रक्कम जप्त करण्यात येणार असून नोंदणी एक वर्षांसाठी स्थगित करण्याचे अधिकार आता थेट कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात आले आहेत.
