मुंबई: मुंबईतील ग्लोबल रुग्णालयाने सरकारकडून सवलती आणि अतिरिक्च चटई क्षेत्र घेतल्यानंतरही या रुग्णालयाकडून सर्वसामान्य गरीब रुग्णांसाठी १५ टक्के रुग्णशय्या राखून ठेवल्या जात नाहीत. यासह सर्वच खासगी धर्मादाय रुग्णालयांकडून उपचारासाठी मोठ्या प्रमाणावर शुल्क आकारले जाते. याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी विधान परिषदेत सदस्यांनी केली असता रुग्णालयाकडून सरकारने दिलेल्या अटींचे पालन होत नसेल तर त्याची पडताळणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येतील. या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी कायद्यात तशी तरतूद करण्यात येईल, यासाठी आरोग्यमंत्री, नगरविकास विभाग यांची संयुक्त बैठक घेण्याचे आश्वासन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
मुंबईतील ग्लोबल रुग्णालयाकडून सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन केले जात नसल्याबाबत अनिल परब यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला हाेता. धर्मादाय व कॉर्पोरेट रुग्णालयांकडून गरीबांसाठी १५ टक्के रुग्णशय्यांच्या नियमांचे वारंवार उल्लंघन होत असल्यामुळे सरकारकडून कोणती कारवाई करण्यात आली असा सवाल त्यांनी केला. यावर उत्तर देताना मंत्री शंभुराज देसाई यांनी चॅरिटी रुग्णालयांकडून नियमांचे पालन न झाल्यास संबंधित रुग्णालयावर कडक कारवाई करण्यात येईल.
जिल्हास्तरावरील समित्यांच्या माध्यमातून विशेष तपासणी मोहीम राबवून डॅशबोर्ड, शासनाच्या आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी आणि इतर अटींची काटेकोर पडताळणी केली जाईल. राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात थर्मादाय रुग्णालयांच्या देखरेखीसाठी जिल्हास्तरीय समिती कार्यरत आहे. या समित्यांनी नियमित बैठका घेऊन रुग्णालयांकडून नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची पाहणी करावी. तसेच अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना सदस्य सचिव म्हणून तातडीने विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याच्या सूचना दिल्या जातील. ज्या रुग्णालयांमध्ये त्रुटी आढळतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.
रुग्णांकडून अवाजवी शुल्क आकारल्याच्या तक्रारींवरही शासन गांभीर्याने लक्ष ठेवत असून आवश्यकतेनुसार अशा प्रकरणांमध्ये विशेष सरकारी वकील नेमण्याचाही विचार केला जाईल; तसेच पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेसह शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सर्व पात्र चॅरिटी रुग्णालयांनी करणे अनिवार्य आहे. याबाबत जिल्हास्तरीय समित्यांना आणि सदस्य सचिवांना विशेष सूचना देण्यात येणार असून, तपासणीनंतरही नियमांचे पालन न करणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, ग्लोबल हॉस्पिटल बाबतचे प्रकरण हे न्यायप्रविष्ट असून २१ जुलै रोजी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. रुग्णालयाची नर्सिंग नोंदणी रद्द करण्याची आणि ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट रद्द करण्याची नोटीस देण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने पुढील निर्णय २१ जुलैनंतर स्पष्ट होईल. त्यानंतर संबंधित विभागांचा अभिप्राय घेऊन रुग्णालयाला देण्यात आलेला अतिरिक्त एफएसआय परत घेण्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया करण्यात येईल. चॅरिटी रुग्णालयांनी मोफत उपचारांसंदर्भातील माहिती दर्शविणारे डॅशबोर्ड लावणे बंधनकारक असून अनेक रुग्णालयांनी अद्याप त्याचे पालन केलेले नाही, अशा रुग्णालयांना पुन्हा सूचना देण्यात आल्या आहेत. नियुक्त करण्यात आलेल्या ‘आरोग्य दूतां’मार्फत याची तपासणी केली जाणार आहे. या चर्चेत नीलम गोऱ्हे, परिणय फुके, चंद्रकांत रघुवंशी, राजीव पोतदार, चित्रा वाघ, बच्चू कडू, निरंजन डावखरे, भाई जगताप, प्रमोद जठार, मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.
