परिवहनमंत्र्यांचे सर्व आरटीओंना आदेश राज्यातील चार लाख अवैध खासगी रिक्षांना परवान्यावर नोंदणी करून वैधता मिळविण्यासाठी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र अवघ्या २१० खासगी रिक्षांनी परवान्यावर नोंदणी केली असून नोंदणी न केलेल्या उर्वरित रिक्षांवर जप्तीच्या कारवाईचे आदेश परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी सर्व आरटीओंना दिले आहेत. परिवहन विभागाकडून १७ जुलै २०१७ च्या अधिसूचनेनुसार ऑटोरिक्षा, टॅक्सींच्या परवान्यांवरील र्निबध उठविण्यात आले होते. तसेच राज्यातील खासगी अवैध ऑटोरिक्षांना शुल्क आकारून परवान्यावर नोंदणी करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. यासाठी ३१ मार्च २०१८ ही अंतिम मुदत देण्यात आली. मुदत देऊनही फक्त २१० खासगी रिक्षांनीच परवान्यावर नोंदणी केली आहे. सध्या चार लाख खासगी अवैध रिक्षा वाहतूक करत असल्याची परिवहन विभागाची आकडेवारी आहे. त्यामुळे उर्वरित रिक्षा जप्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी अवैधरीत्या वाहतूक करणाऱ्या खासगी रिक्षांना किरकोळ शुल्क आकारून परवान्यावर नोंदणी करून वैधता देण्याचा प्रयत्न परिवहन विभागाकडून करण्यात आला होता, असे सांगितले. नोंदणी केल्यानंतर चालकांना परवाना बॅचही देण्यात येणार होते. मात्र या संधीचा लाभ त्यांनी घेतला नाही. अखेर अवैध वाहतूक करणाऱ्या या रिक्षा जप्तीचे आदेश राज्यातील आरटीओंना देण्यात आल्याचे रावते म्हणाले. चार लाख अवैध रिक्षा! परिवहन विभागाकडून १७ जुलै २०१७ च्या अधिसूचनेनुसार ऑटोरिक्षा, टॅक्सींच्या परवान्यांवरील र्निबध उठविण्यात आले होते. तसेच राज्यातील खासगी अवैध ऑटोरिक्षांना शुल्क आकारून परवान्यावर नोंदणी करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. यासाठी ३१ मार्च २०१८ ही अंतिम मुदत देण्यात आली. मुदत देऊनही फक्त २१० खासगी रिक्षांनीच परवान्यावर नोंदणी केली आहे. सध्या चार लाख खासगी अवैध रिक्षा वाहतूक करत असल्याची परिवहन विभागाची आकडेवारी आहे.
