वर्षभराहून अधिक काळ अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जात असूनही फेरीवाल्यांच्या संख्येत कोणतीही घट होत नसल्याच्या पाश्र्वभूमीवर आता कायदेशीर कारवाई करण्याचा पर्याय महानगरपालिका प्रशासन पडताळून पाहत आहे. अनधिकृत फेरीवाले हटवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. कारवाई करूनही न जाणारे फेरीवाले न्यायालयाचा अवमान करत असल्याने त्यांना नोटीस बजावण्याबाबत कायदेशीर प्रक्रीयेची चाचपणी होत आहे. शहरातील बहुतांश पदपथ फेरीवाल्यांनी अडवले आहेत. रस्त्यावरही अनेक ठिकाणी वाहतुकीला अडथळे निर्माण करणाऱ्या फेरीवाल्यांवरही पालिकेकडून नियमित कारवाई केल्याचे दाखवले जाते. दर महिन्याला २४ वॉर्डमधील सुमारे १३ ते १५ हजार फेरीवाल्यांवर कारवाई केल्याचा कागदी हिशोब पालिकेच्या परवाना विभागाकडून पालिका आयुक्तांना सादर केला जातो. मात्र ही कारवाई केवळ कागदोपत्रीच राहते. गेल्या वर्षभरात तब्बल दीड लाखांहून अधिक अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई केल्याचे कागदावर दिसत असले तरी प्रत्यक्षात एकाही फेरीवाल्याला जागेवरून हटवणे पालिकेच्या अवाढव्य यंत्रणेला साध्य झालेले नाही. बहुतांश वेळा पालिकेच्या कारवाईची पूर्वसूचना मिळाल्याने फेरीवाले तात्पुरते गायब होतात व पालिकेच्या गाडय़ा निघून गेल्यावर पुन्हा अवतरतात. त्यामुळे फेरीवाल्यांच्या या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी पालिका वेगळी शक्कल लढवत आहे. पाच मार्च रोजी सहाय्यक आयुक्तांच्या नियमित बैठकीदरम्यान फेरीवाल्यांच्या प्रश्नाबाबत चर्चा झाली. कारवाई करूनही फेरीवाले पुन्हा त्याच जागेवर येतात. न्यायालयाने अनधिकृत फेरीवाले हटवण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे फेरीवाले पुन्हा रस्त्याची जागा अडवून न्यायालयाचा अवमान करत आहेत. अशा फेरीवाल्यांना कायदेशीर नोटीस देण्याचा पर्याय एका सहाय्यक आयुक्तांकडून मांडण्यात आला. या पर्यायाबाबत चर्चेत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे समजते. या बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये या विषयाची नोंद करण्यात आलेली नाही. मात्र कायदेशीर कारवाईच्या प्रक्रियेबाबत पालिका प्रशासन गंभीरपणे विचार करत आहे. उन्हाळ्यात अन्न व थंडपेयामधून पोटदुखीच्या समस्या वाढतात. त्यामुळे या गाडय़ांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्त अजय मेहतांही सर्व सहाय्यक आयुक्तांना दिले आहेत.
