मुंबई : नवी मुंबईतील कंटेनर टर्मिनल अद्ययावत करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत अदानी पोर्ट्स अ‍ॅण्ड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेडला अपात्र ठरवण्याचा जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाचा (जेएनपीए) निर्णय उच्च न्यायालयाने सोमवारी योग्य ठरवला. तसेच न्यायालयाने कंपनीला पाच लाख रुपये दंडही ठोठावला. निविदा प्रक्रियेत अपात्र ठरवण्याच्या जेएनपीएच्या विश्वस्त मंडळाच्या निर्णयाविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच या निर्णयाला स्थगिती देण्याच्या मागणीसह कंत्राटासाठी अत्युच्च बोली लावणाऱ्या कंपनीच्या नावाची घोषणा करण्यास स्थगिती देण्याची विनंती केली होती, तर आपल्या निर्णयाचे न्यायालयीन पुनरावलोकनाद्वारे निविदा प्रक्रियेच्या अटींचा अर्थ लावला जाऊ शकत नाही. तसेच या प्रकरणी न्यायालय प्राधिकरणावर आपला निर्णय लादू शकत नाही, असा दावा करून जेएनपीएने कंपनीची याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सोमवारी कंपनीच्या याचिकेवर निर्णय देताना ती फेटाळल्याचे जाहीर केले. कंपनीची याचिका गुणवत्तेच्या कसोटीवर टिकणारी नाही, असे नमूद करून याच कारणास्तव कंपनीला पाच लाख रुपयांचा दंड सुनावण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. निविदा दाखल करताना कंपनीने चार लाख २४ हजार ८०० रुपये जेएनपीएकडे जमा केले होते. त्यामुळे अतिरिक्त ७५ हजार २०० रुपये कंपनीने एक महिन्यात जेएनपीएकडे जमा करावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
