मुंबई : हिंडेनबर्ग अहवालावरून अदानी उद्योग समूह वादग्रस्त ठरला असतानाही एक लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्याकरिता सल्ला देण्यासाठी नेमलेल्या राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेवर उद्योगपती गौतम अदानी यांचे पुत्र करण अदानी यांची नियुक्ती करण्याचा आदेश राज्य सरकारने सोमवारी जारी केला.

‘टाटा सन्स’चे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूरमध्ये पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात केली होती. या सल्लागार परिषदेवरील सदस्यांच्या नियुक्तीचा सरकारी आदेश सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आला. अध्यक्षांसह तीन सचिव हे पूर्णवेळ सदस्य आहेत. याशिवाय १७ सदस्यांची अर्धवेळ सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या सदस्यांमध्ये उद्योगपती गौतम अदानी यांचे पुत्र करण तसेच उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचे पुत्र अनंत अंबानी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

bjp meeting
लोकसभेच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाच्या नेत्यांची महत्त्वाची बैठक, लवकरच उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर होणार!
Case against Sudhakar Badgujar
सुधाकर बडगुजर यांच्याविरोधात गुन्हा, सलीम कुत्ता पार्टी प्रकरण
pm Modi Yavatmal
पंतप्रधानांची यवतमाळमध्ये सभा, पोलिसांनी कशासाठी बजावली नोटीस?
maharashtra govt presents interim budget for 2024 25 with revenue deficit of rs 9734 cr
Budget 2024: संकल्पात भक्ती, तुटीची आपत्ती, लेखानुदानात देवस्थाने, स्मारकांसाठी भरीव तरतूद; आर्थिक स्थिती सावरण्याचे आव्हान

हिंडेनबर्ग अहवालानंतर अदानी उद्योग समुहाचे सुमारे १० लाख कोटींचे नुकसान झाले. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांना अर्थसंकल्पानंतर दिल्ली व मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदांमध्ये खुलासे करावे लागले. वित्तीय संस्थांमध्ये घबराट पसरली आहे. गुंतवणूकदारांनी पैसे काढून घेतले आहेत. असे असले तरी राज्य शासनाने सोमवारी जारी केलेल्या नियुक्ती आदेशात अदानीपुत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. अदानी उद्योग समुहावर गेले काही दिवस सातत्याने आरोप होत असताना शिंदे – फडणवीस सरकारने सोमवारी नियुक्ती केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जाते.

१३ तारखेला पहिली बैठक

नवनियुक्त राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेची पहिली बैठक सोमवारी (१३ फेब्रुवारी) मुंबईत होणार आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलर्सचे उद्दिष्ट गाठण्याकरिता कोणते उपाय योजता येतील या दृष्टीने या परिषदेने राज्य सरकारला सल्ला द्यायचा आहे.

  • परिषदेवरील सदस्य

एन. चंद्रशेखरन अध्यक्ष, टाटा सन्स अध्यक्ष

  • सदस्य :

अजित रानडे, कुलगुरु, गोखले राजशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था

  • अमित चंद्रा, व्यवस्थापकीय संचालक, बेन कॅपिटल
  • – अनंत अंबानी , कार्यकारी संचालक, रिलायन्स
  • अनिश शहा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिद्रा आणि मिहद्रा
  • बी. के. गोयंका, अध्यक्ष , वेलस्पन
  • दिलीप संघवी, व्यवस्थापकीय संचालक, सन फार्मा
  • का कू नखाते, अध्यक्ष, बँक ऑफ अमेरिका
  • करण अदानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अदानी पोर्ट
  • मिलिंद कांबळे, अध्यक्ष, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री
  • प्रसन्ना देशपांडे , अध्यक्ष, चैतन्य बायोटेक.
  • संजीव मेहता, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, हिंदूस्थान युनिलिव्हर
  • एस. एन. सुब्रहमण्यम, व्यवस्थापकीय संचालक, लार्सन अ‍ॅन्ड टुबरे
  • श्रीकांत बडवे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी , बडवे इंजिनियिरग
  • विक्रम लिमये, माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय शेअर बाजार
  • विलास शिंदे, अध्यक्ष सह्याद्री फाम्र्स
  • विशाल महादेविया, व्यवस्थापकीय संचालक, वॉरबर्ग पिंकस
  • झिया मोदी, व्यवस्थापकीय भागीदार, एझेडबी

वादग्रस्त आणि आर्थिक हेराफेरी केल्याचा आरोप असलेल्या उद्योगपती अदानी यांच्या मुलाची राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेवर नियुक्ती करून राज्यातील भाजप आणि शिंदे सरकारने चुकीचा पायंडा पाडला आहे.

– अतुल लोंढे, प्रवक्ते, काँग्रेस