निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक बांधकामांसाठी प्रोत्साहन राज्यातील ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात निवासी, वाणिज्यिक व औद्योगिक वापरासाठींच्या इमारतींच्या बांधकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने विकास नियंत्रण नियमावलीअंतर्गत वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. या महापालिकांना विकासकांकडून एफएसआयच्या बदल्यात अधिमूल्य वसूल करण्याचे अघिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या महापालिकांना एक उत्पन्नाचे साधनही प्राप्त होणार आहे. यापूर्वी विकास नियंत्रण नियमावली व त्याअंतर्गत सामायिक एफएसआयचे धोरण अस्तित्वात नव्हते. त्यामुळे विविध प्रकारच्या बांधकामांबाबत अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. आता त्याबाबतचे सामायिक धोरण निश्चित करण्यात आल्यामुळे त्या मर्यादेत व नियमातच बांधकामे होतील व अनधिकृत बांधकामांना आळा घालणे सोपे जाईल, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी दिली.राज्यात १४ ड वर्ग महानगरपालिका आहेत. त्यात धुळे, जळगाव, मालेगाव, लातूर, चंद्रपूर, नगर, सोलापूर, अकोला, नांदेड, परभणी इत्यादी महापालिकांचा समावेश आहे. या महापालिकांच्या क्षेत्रात विविध प्रकारच्या बांधकामांसाठी विकासकांकडून एफएसआयच्या बदल्यात रेडी रेकनेरच्या दरानुसार अधिमूल्य वसूल केले जाणार आहे. रहिवास व मिश्र इमारतींसाठी ३० टक्के, औद्योगिक वापरासाठी ४० टक्के आणि निव्वळ वाणिज्यिक वापरासाठी ५० टक्के अधिमूल्य विकासकांना द्यावे लागणार आहे. त्यातील ५० टक्के रक्कम संबंधित महापालिकांनी स्वत:कडे ठेवायची आहे व ५० टक्के रक्कम शासनाकडे जमा करायची आहे. सध्याच्या परिस्थितीत या निर्णयामुळे लहान महापालिकांना उत्पन्नाचे एक साधनही मिळणार आहे, असे पाटील यांनी सांगितले. यापूर्वी विकास नियंत्रण नियमावली व त्याअंतर्गत सामायिक एफएसआयचे धोरण अस्तित्वात नव्हते. त्यामुळे विविध प्रकारच्या बांधकामांबाबत अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. आता त्याबाबतचे सामायिक धोरण निश्चित करण्यात आल्यामुळे त्या मर्यादेत व नियमातच बांधकामे होतील व अनधिकृत बांधकामांना आळा घालणे सोपे जाईल. - डॉ. रणजित पाटील, नगरविकास राज्यमंत्री
