मुंबई : विधानपरिषद सभापतीपद रिक्त असल्याने नियमावलीनुसार विधिमंडळाचे प्रशासकीय अधिकार विधानसभा अध्यक्षांनाच आहेत, असे प्रतिपादन अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शुक्रवारी सभागृहात केले. विधानसभा अध्यक्ष पद रिक्त असेल आणि सभापती असतील, तर प्रशासकीय अधिकार सभापतींकडे असतात, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
विधिमंडळाचा प्रशासकीय कारभार चालविण्यासाठी १९७३ मधील नियमावलीनुसार विधानपरिषद सभापती आणि विधानसभा अध्यक्षांचे मंडळ आहे. सभापतीपद रिक्त असल्यास त्यांचे प्रशासकीय अधिकार उपसभापतींना नसतात, ते अध्यक्षांना असतात. विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त असेल, तर प्रशासकीय अधिकार सभापतींकडे असतात, ते उपाध्यक्षांना नसतात, अशी स्पष्ट तरतूद नियम १६ मध्ये आहे, असे नार्वेकर यांनी नमूद केले.
विधानसभा अध्यक्षांकडून विधानपरिषद उपसभापतींचे अधिकार डावलले जातात किंवा विधिमंडळ प्रशासकीय बाबींची कल्पना त्यांना दिली जात नाही, अशा आशयाचा मुद्दा विधानपरिषदेत उपस्थित झाला होता. त्यामुळे विधानपरिषद श्रेष्ठ की विधानसभा, या मुद्दय़ावर सभागृहात चर्चा झाली होती. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनीही नियमावलीतील तरतुदी तपासल्या जातील, असे सांगितले होते. यासंदर्भात आशिष शेलार यांनी विधानसभेत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. दोन्ही सभागृहांचा सन्मानच आहे, पण अधिकारांबाबत स्पष्टता यावी, असे मत त्यांनी मांडले. त्यावर भास्कर जाधव यांनीही काही मुद्दे उपस्थित केले. तेव्हा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी राज्यघटनेतील तरतुदी आणि विधिमंडळ नियमावलीतील बाबी सभागृहात मांडल्या.
नार्वेकर म्हणाले, राज्यघटनेतील अनुच्छेद १८० नुसार विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त असेल, तर त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्याची जबाबदारी उपाध्यक्ष आणि ते पदही रिक्त असेल, तर राज्यपाल नियुक्त करतील, अशा विधानसभा सदस्याकडे असते. तर अनुच्छेद १८४ नुसार विधानपरिषद सभापतीपद रिक्त असेल, तर त्यांचे अधिकार उपसभापतींकडे आणि तेही पद रिक्त असेल, तर राज्यपाल नियुक्त करतील, अशा सदस्याकडे असतात. विधिमंडळाचे प्रशासकीय कामकाज आणि नियम बनविण्यासाठी अनुच्छेद १८७ (३) मध्ये तरतूद असून त्यानुसार राज्यपालांनी १९७३ मध्ये सभापती व अध्यक्षांच्या सल्ल्याने नियम बनविले आहेत. त्यानुसार विधिमंडळ प्रशासकीय कामकाजासाठी सभापती व अध्यक्षांचे मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. सभापतीपद रिक्त असल्यास उपसभापती आणि अध्यक्षपद रिक्त असल्यास उपाध्यक्षांना राज्यघटनेने दिलेले अधिकार हे सभागृह चालविण्यासाठीचे आहेत, प्रशासकीय कामकाज अधिकाराबाबतचे नाहीत. ती तरतूद विधिमंडळ नियम १६ मध्ये आहे, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
