महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ सुनावणी करत आहे. अशातच मागील सुनावणीत शिंदे गटाच्या वकिलांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हिप बजावला जाणार नाही आणि अपात्रतेची कारवाई केली जाणार नाही, असं आश्वासन न्यायालयाला दिलं. असं असतानाही शिंदे गटाने ठाकरे गटाला व्हिप बजावल्याने न्यायालयाच्या निर्देशांचा भंग झाल्याचा आरोप होत आहे. यावर ज्येष्ठ कायदातज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. ते मंगळवारी (२८ फेब्रुवारी) टीव्ही ९ मराठीला दिलेल्या प्रतिक्रियेत बोलत होते. उज्ज्वल निकम म्हणाले, "शिंदे गटाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट हमी दिली होती की, या प्रकरणी न्यायालय आदेश देईपर्यंत आम्ही ठाकरे गटाला व्हिप बजावणार नाही. तसेच ठाकरे गटाच्या आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई करणार नाही. कारण कसबा आणि चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणुका पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि अधिकृत चिन्हाबाबत दिलेल्या निर्णयावर स्वतःहून स्थगिती दिली होती." "दोन्ही गट वेगळे आहेत हे आयोगानेच स्थगिती आदेशाने मान्य केलं" "याचा अर्थ आजमितीस शिवसेनेचे ठाकरे गट आणि शिंदे गट असे दोन गट आहेत, दोन्ही वेगळे आहेत हे आयोगानेच स्थगिती आदेशाने मान्य केलं आहे. कोणाचा व्हिप लागू होणार यावर निर्णय २ मार्चला पोटनिवडणुकीच्या निकालानंतर लागू शकतो," असं उज्जल निकम यांनी सांगितलं. हेही वाचा : महाराष्ट्रातही घड्याळाचे काटे उलटे फिरणार का? ज्येष्ठ कायदातज्ज्ञ उज्ज्वल निकम म्हणाले, “कपिल सिब्बल…” "असं असलं तरी शिंदे गटाने काढलेला व्हिप विधानसभेत काढलेला दिसत नाही, हा व्हिप विधान परिषदेत काढण्यात आला आहे. विधान परिषदेत काढलेला व्हिप अधिकृत शिवसेना पक्षाकडून काढला असेल तर सर्वोच्च न्यायालयासमोर हा नवा पेच निर्माण होईल," असंही निकम यांनी नमूद केलं.
