मुंबई : अपंग व्यक्तींशी संबंधित कल्याणकारी धोरण आखणारे राज्य सल्लागार मंडळ महिन्याभरात कार्यान्वित करण्याचे आदेश देऊन महिना उलटला तरी अद्याप कार्यान्वित करण्यात आले नाही. यावरून उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला फटकारले. न्यायालय हे निष्क्रिय अथवा अकार्यक्षम असल्याचे दाखवण्याचा सरकारचा हेतू आहे का? असा संतप्त प्रश्न करून न्यायालयाने सरकारच्या प्रकरणातील उदासीन भूमिकेवर ताशेरे ओढले. तसेच, महाधिवक्त्यांनीच आता या प्रकरणी लक्ष घालावे आणि सल्लागार मंडळ कधीपर्यंत कार्यान्वित होईल हे स्पष्ट करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असले तरी ते स्थापन करण्याबाबतची घटनात्मक तरतूद विधिमंडळाने केली आहे. त्यामुळे, सरकारच्या या प्रकरणातील उदासीन भूमिकेकडे डोळेझाक करू शकत नसल्याचेही न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सुनावले.
हेही वाचा : केईएम, कूपर, नायरमध्ये रुग्णसेवा कोलमडणार, ‘मार्ड’च्या आंदोलनाला विविध संघटनांचा पाठिंबा
या समितीतील अशासकीय सदस्यांची नावे निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. परंतु, त्यात याबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर, खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये सदस्यांची निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर सल्लागार मंडळ कार्यान्वित करण्यासाठी नावे अंतिम करण्याचे आदेश न्यायालयाने ११ जुलै रोजी दिले आहेत. त्यामुळे, हे न्यायालय निष्क्रिय अथवा अकार्यक्षम असल्याचे दाखवण्याचा तुमचा हेतू आहे का? तुम्हाला असे वाटते की आमच्या आदेशाचे पालन कसे करावे हे आम्हालाच माहीत नाही? मग तुम्हीच सांगा आम्ही काय करायचे? अशी प्रश्नांची सरबत्ती मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी सराकरी वकिलांकडे केली.
हे प्रकरण सुनावणीसाठी येण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे १३ ऑगस्ट रोजी अधिकाऱ्यांनी बैठक घेतली. मात्र, नावे निश्चित न झाल्याने त्यांनी न्यायालयाकडे आणखी वाढीव वेळ मागितला. आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न केले. न्यायालयाचा आदेश आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांना आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही कळवला. परंतु, आणखी वेळ लागेल असे अधिकाऱ्यांनी सांगितल्य़ाचे सरकारी वकील अभय पत्की यांनी खंडपीठाला माहिती देताना सांगितले. त्यावर, न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. तसेच, न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला जात असल्याचा टोलाही हाणला. त्यानंतर, नावे निश्चित करण्यासाठी अखेरची संधी देण्याची विनंती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाकडे केली. परंतु, यासंदर्भात किमान प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे, अपेक्षित होते, असे न्यायमूर्ती बोरकर यांनी सुनावले.
हेही वाचा : वांद्रे शासकीय वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांचे अन्यत्र पुनर्वसन; भूखंडासाठी अर्ज करण्याची मुख्यमंत्र्यांची सूचना
न्यायालयाचे आदेश असतानाही सरकारी अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यांच्या या कृतीकडे आम्ही डोळेझाक करायची का? कठोर निर्णय घेण्यास भाग पाडू नका, असे न्यायालयाने महाधिवक्त्यांनाही सुनावले. तसेच या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे आणि सल्लागार मंडळ कधीपर्यंत कार्यान्वित होणार? हे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. सल्लागार मंडळ कार्यान्वित नसल्याने त्याचे काम आम्हाला करावे लागत आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले.
