लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई: राज्य शासनाने दिलेल्या पत्रातील निर्देशानुसार आणि त्या अनुषंगाने मुंबई विद्यापीठाने व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत नोंदणीकृत पदवीधर गटाच्या सिनेट निवडणुकीचा संपूर्ण कार्यक्रम स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत विद्यापीठाने अचानकपणे गुरुवारी रात्री उशीरा परिपत्रक काढल्यामुळे उलटसुलट चर्चांना उधाण आले होते आणि अचानकपणे स्थगिती का दिली? असा प्रश्न विद्यार्थी संघटनांना पडला होता. या नाट्यमय घडामोडीमध्ये एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पुरस्कृत विद्यापीठ विकास मंचाचे चंद्रगुप्त भिडे यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभा निवडणुकीच्या मतदार यादीतील त्रुटींबाबत १ ऑगस्ट रोजी मुंबई विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रा. सुनील भिरुड यांना आणि २ ऑगस्ट रोजी राज्यपालांना पत्र पाठविले होते. त्यानंतर भाजप नेते आणि आमदार ॲड. आशिष शेलार यांनी सोमवार, ७ ऑगस्ट रोजी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकीबाबत एक पत्र पाठविले होते. त्यानंतर निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली.
ॲड. आशिष शेलार यांनी चंद्रकांत पाटील यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ‘मुंबई विद्यापीठातर्फे नोंदणीकृत पदवीधर मतदारांची सुधारित अंतिम यादी घोषित करण्यात आली आहे, त्या अंतिम यादीमध्ये प्रथम दर्शनी ७५५ हून अधिक मतदारांची नावे दुबार असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. त्याचबरोबर अनेक मतदारांची नावे ही तीन वेळा नमुद असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच हजारो नावे हे हेतूपरस्पर यादीत समाविष्ट केल्याचे समोर आलेले आहे. काही नावे सारखी असली तरी त्यांची जन्मतारीख आणि पत्ता यामध्ये काही अंशी बदल करण्यात आला आहे, हे संशयास्पद आहे’.
आणखी वाचा-मुंबई विद्यापीठाच्या फोर्ट संकुलाला विद्यार्थी संघटनांचा घेराव; फोर्ट संकुलाचे प्रवेशद्वार बंद
ॲड. आशिष शेलार यांच्या तक्रारीनंतर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाने १७ ऑगस्ट रोजी तातडीने मुंबई विद्यापीठाच्या कुलसचिवांना पत्र पाठविले होते. ‘नोंदणीकृत पदवीधरांच्या अंतिम मतदार यादीमध्ये प्रथम दर्शनी ७५५ हून अधिक मतदारांची नावे दोन वेळा असल्याचे आणि अनेक मतदारांची नावे तीन वेळा असल्याचे ॲड. आशिष शेलार यांनी पत्रांद्वारे निदर्शनास आणले असून सदर विषयाची चौकशी करेपर्यंत सिनेट निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करू नये अशी विनंती केली आहे. तरी याप्रकरणी तात्काळ चौकशी करून सविस्तर अहवाल तातडीने आजच शासनास सादर करण्यात यावा’, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाने पत्रात नमुद केले आहे.
