मुंबईतल्या चेंबूर या ठिकाणी असलेल्या आचार्य महाविद्यालयात सोमवारी जेव्हा विद्यार्थी गेले तेव्हा त्यांना एक प्रकारे धक्काच बसला. कारण अनेक मुलांना जीन्स आणि टी शर्ट घातल्याने अडवण्यात आलं. या मुलांनी जेव्हा त्याचं कारण विचारलं तेव्हा त्यांना सांगण्यात आलं की जीन्स-टी शर्टवर बंदी घालण्यात आली आहे. चेंबूर येथील एन.जी. महाविद्यालयाने घातलेली नकाबबंदी योग्य आहे असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने २६ जून रोजी दिला होता. त्यानंतर आता या महाविद्यालयात जीन्स आणि टी शर्ट दोहोंवर बंदी घालण्यात आली आहे. महाविद्यालयाने काय म्हटलं आहे? ड्रेस कोडचा नियम २७ जून पासून लागू करण्यात आला आहे. ज्यानुसार फाटलेल्या जीन्स, टी शर्ट, अंग प्रदर्शन करणारे कपडे, जर्सी यांना मनाई करण्यात आली आहे. प्राचार्यांच्या सहीने असलेल्या या नोटीसमध्ये हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे की विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाच्या परिसरात फॉर्मल पोशाख घालावा. हाफ शर्ट, फुल शर्ट आणि पँट घालण्यास मनाई नाही. मुली कोणताही भारतीय पोशाख वापरु शकतात. ज्या पोशाखातून धर्म दर्शवणारा एकही पोशाख कुणीही परिधान करु नये. मुलींनी जर अशा प्रकारचे बुरखा, नकाब, टोपी, स्टोल असं काहीही परिधान केलं असेल तर ते कॉमन रुममध्ये जाऊन काढून टाकण्यात येईल असंही या नोटिशीत स्पष्ट करण्यात आलं आहे. अतीक खान यांनी म्हटलं आहे? गोवंडी सिटिझन्स असोसिएशनचे अतीक खान यांच्याशी महाविद्यालयातल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी ड्रेसवरच्या या बंदीबाबत संपर्क केला होता. अतीक खान यांनी सांगितलं की या महाविद्यालयाने गेल्या वर्षी हिजाब, नकाब आणि तत्सम पोशाखांवर बंदी घातली होती. आता त्यांनी जीन्स आणि टी शर्टवर बंदी घातली आहे. जीन्स टी शर्ट हे काही विशिष्ट धर्माचे लोक घालत नाहीत. सगळ्याच धर्माचे लोक या प्रकारचा पोशाख करतात. त्यावर बंदी घालणं अव्यवहार्य आहे. ड्रेस कोडच्या नावाखाली जीन्स-टी शर्ट घालण्यावर बंदी लादली जाते आहे असंही अतीक खान यांनी म्हटलंय. हे पण वाचा- एन.जी. महाविद्यालयाने घातलेली नकाबबंदी योग्यच, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय; नऊ विद्यार्थिनींची याचिका फेटाळली महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. लेले यांनी काय म्हटलं आहे? "विद्यार्थ्यांना आम्ही कॉर्पोरेट जगतासाठी तयार करत आहोत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी सभ्य दिसतील असे कपडे घालावेत अशी आमची इच्छा आहे. आम्ही त्यांच्यावर कुठलाही गणवेश लादलेला नाही. फक्त त्यांना फॉर्मल्स घालण्यास सांगितलं आहे. ते भारतीय किंवा पाश्चात्य काहीही असू शकतील. महाविद्यालयीन आयुष्यानंतर ते जेव्हा नोकरीसाठी जातील तेव्हा त्यांना असेच कपडे परिधान करावे लागणार आहेत." डॉ. लेले यांनी असंही म्हटलं आहे की, "प्रवेशाच्या वेळीच आम्ही ड्रेस कोडची माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यात आली होती. आता विद्यार्थी याबाबत प्रश्न विचारत आहेत किंवा चिंता व्यक्त करत आहेत ते का? वर्षाच्या ३६५ दिवसांपैकी १२० ते १३० दिवस विद्यार्थी महाविद्यालयात येतात. या दिवसांमध्ये त्यांना ड्रेस कोडचं पालन करण्यात काय अडचण आहे?" असंही प्राचार्य डॉ. लेले यांनी म्हटलं आहे. नकाबबंदीचं प्रकरण काय? एन.जी. महाविद्यालयाने जी नकाबबंदी घातली होती त्याविरोधात नऊ विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनी म्हणाल्या की महाविद्यालयाने घालून दिलेला नियम हा आमच्या धर्माचं पालन करण्याच्या अधिकाराचं, गोपनीयतेच्या अधिकाराचं आणि निवडीच्या अधिकाराचं उल्लंघन करतो. महाविद्यालयाने हा नियम घालून देणं म्हणजे मनमानी आहे. तसंच हा नियम अवास्तव आणि कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचा आहे असंही या मुलींनी याचिकेत म्हटलं होतं. तसंच हा नियम विकृत असल्याचाही दावा याचिकेत करण्यात आला होता. मात्र मागच्याच आठवड्यात ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
