मुंबई : शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह मिळाल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच भाजपने उद्धव ठाकरे गटातील आमदारांची कोंडी करण्याची व्यूहरचना आखली आहे. त्यामुळेच पुढील सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ठाकरे-शिंदे गटातील वादाचे पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत.

दरम्यान, नाव आणि चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला ठाकरे गट आज, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीतच नाव आणि चिन्हाच्या विशेष अनुमती याचिकेचा समावेश करावा, अशी विनंती ठाकरे गटातर्फे करण्यात येणार आहे.

caa in assam,
सीएए विरोधात आसाममधील विरोधीपक्ष आक्रमक, मुख्यमंत्री सरमांनीही दिलं प्रत्युत्तर; पुन्हा आंदोलन पेटणार?
devendra fadanvis
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना समाज माध्यमांवर ठार मारण्याची धमकी; चित्रफीत शेअर करणाऱ्याला अटक
Acharya Pramod Krishnam
पंतप्रधान मोदींमुळेच देशात ‘हे’ तीन महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले; माजी काँग्रेस नेत्याचा दावा
Death threat to Deputy Chief Minister devendra Fadnavis on social media case filed in Santacruz police station
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना समाज माध्यमांवर ठार मारण्याची धमकी, सांताक्रुझ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

शिवसेना नाव आणि चिन्ह मुख्यमंत्री शिंदे गटाला मिळाल्यावर शिंदे, तसेच भाजपने ठाकरे गटाचे जुने हिशेब चुकते करण्यावर भर दिला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ठाकरे गटातील आमदारांना पक्षादेश बजावून त्यांची कोंडी करण्याची रणनीती आखण्यात येत असल्याचे समजते.
विधिमंडळात शिवसेना एकच पक्ष असून गटनेते एकनाथ शिंदे आहेत. विधिमंडळ पक्षाने त्यांची एकमताने नेतेपदी निवड केली असून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी त्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ठाकरे गटातील आदित्य ठाकरेंसह १५ आमदारांना पक्षादेश बजावण्याचा अधिकार शिंदे आणि मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांना आहे. अर्थसंकल्पास मान्यता देणे किंवा कोणत्याही महत्त्वाच्या विधेयकावर सत्ताधारी पक्षाने मतदान घेण्याची मागणी केल्यास किंवा विरोधकांनी तशी मागणी केल्यास पक्षादेश बजावला जाऊ शकतो. तो न पाळल्यास किंवा विधानसभेत वेगळा गट स्थापन केल्याचे पत्र अध्यक्षांना दिल्यास अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. ठाकरे गटाला कोणत्या वेळी कशा प्रकारे कोंडीत पकडायचे, याची रणनीती त्या वेळच्या राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून असेल, असे सांगण्यात आले.

ठाकरे गटाला विधिमंडळात स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी आणि स्वतंत्र कार्यालयासाठी झगडावे लागणार आहे. आयोगाकडून स्वतंत्र पक्ष म्हणून मान्यता मिळाल्यावरही विधिमंडळातील स्वतंत्र अस्तित्व दाखविण्यात अनेक अडथळे आहेत, असे उच्चपदस्थांनी नमूद केले.

विधानसभा अध्यक्षांकडे कार्यवाही सुरू
शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका दाखल केल्या आहेत, तर शिंदे गटानेही प्रत्युत्तरादाखल याचिका सादर केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठापुढे सत्तासंघर्षांबाबत सुनावणी प्रलंबित असली तरी अपात्रतेच्या याचिकांवर विधानसभा अध्यक्षांपुढे कार्यवाही सुरू आहे. शिंदे गटातील अनेक आमदारांनी नोटिशीवर उत्तर सादर केले असून ठाकरे गटातील आमदारांनी वेळ मागितला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

‘मोगँबो खूश हुआ’
‘‘आमचे शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह शिंदे गटाकडे गेल्यावर ‘मोगँबो खूश हुआ’ असे टीकास्त्र उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा नामोल्लेख न करता सोडले. मी भाजपची साथ सोडली, तरी हिंदूत्व कायम असल्याचा पुनरुच्चार ठाकरे यांनी केला.

ठाकरेंना शेलारांचे आव्हान
हिंमत असेल, तर निवडणुका घ्या, असे आव्हान उद्धव ठाकरे यांनी भाजप आणि शिंदे गटाला दिले आहे. त्यावर ‘मर्द असाल, तर उद्धव ठाकरे यांनी आदित्यसह आपल्या आमदारांना राजीनामे द्यायला सांगून पोटनिवडणुकीला सामोरे जावे,’ असे प्रतिआव्हान आशीष शेलार यांनी दिले आहे.

ठाकरे गट आज सर्वोच्च न्यायालयात
निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरोधात शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) वतीने आज, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. सकाळच्या सत्रात सरन्यायाधीशांसमोर हे प्रकरण उपस्थित केले जाईल, असे आमदार अनिल परब यांनी सांगितले. जुन्या याचिकांमध्ये नव्या याचिकेचाही समावेश केला जावा, अशी विनंती न्यायालयाला केली जाईल, असेही परब यांनी सांगितले.

कोणत्याही बाबींवर निर्णय घेताना राज्यघटना, कायदे आणि विधिमंडळ नियमावलीनुसार उचित कार्यवाही केली जाईल. – ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष

शिंदे आणि भाजपने कोणतेही डावपेच आखले तरी त्यांना आम्ही कायदेशीर मार्गाने तोंड देऊ. – ॲड. अनिल परब, नेते, शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे