मेट्रो-३च्या कामासाठी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे (मॅट) कार्यालय नरिमन पॉईंट येथील खासगी इमारतीत हलवण्यात आले. या जागेचे ३२ लाख रुपये भाडे मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडतर्फे (एमएमआरसीएल) देण्यात येत होते. मात्र आर्थिक संकटात असल्याचे सांगून कंपनीने भाड्याची रक्कम देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. परिणामी, ‘मॅट’समोर पुन्हा जागेचा प्रश्न ठाकल्याचे ‘मॅट’तर्फे गुरुवारी न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहण्याऐवजी सरकार स्वतःहून जागा का उपलब्ध करत नाही किंवा हा प्रश्न का सोडवत नाही ? असे न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले. हेही वाचा >>> मुंबईः चारधाम यात्रेसाठी हेलिकॉप्टर सेवा उपलब्ध करण्याच्या नावाखाली फसवणूक ; बनावट संकेतस्थळाचा वापर करून घातला गंडा ‘मॅट’ कार्यान्वित राहील याची खात्री राज्य सरकारने द्यावी. पुढील सुनावणीपर्यंत राज्य सरकार याप्रकरणी काय करते हे आम्हाला पाहायचे आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले.‘मॅट’मधील रिक्त पदे आणि सुविधांच्या अभावाचा मुद्दा वकील योगेश मोरबाळे यांनी जनहित याचिकेद्वारे उपस्थित केला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी मेट्रो-३च्या सुरू असलेल्या बांधकामामुळे न्यायाधिकरणाचे कार्यालय दक्षिण मुंबईतील विधान भवनाजवळील जागेतून नरिमन पॉइंट येथील एका खासगी इमारतीत हलवावे लागले. ‘एमएमआरसीएल’ या जागेसाठी सुमारे ३३ लाख रुपये मासिक भाडे भरत होती. परंतु आर्थिक संकटांमुळे हे भाडे देऊ शकत नसल्याचे या वर्षी जुलै महिन्यात एमएमआरसीएलने कळवल्याचे ‘मॅट’चे वकील अमृत जोशी यांनी न्यायालयाला सांगितले. राज्य सरकारने एक तर मासिक भाडे द्यावे किंवा न्यायाधिकरणासाठी कायमस्वरूपी जागा द्यावी, असेही ‘एमएमआरसीएल’ने कळवल्याचे जोशी यांनी न्यायालयाला सांगितले. हेही वाचा >>> मुंबई : राज्य सरकारच्या विरोधात शिवसेनेची स्वाक्षरी मोहीम ‘एमएमआरसीएल’ने राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिवांना याबाबत लिहिलेले पत्रही जोशी यांनी वाचून दाखवले. त्यात मेट्रो प्रकल्प लांबणीवर पडल्यामुळे आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते आणि त्यामुळे आता भाडे भरावे लागणार असल्याचे म्हटले होते. ‘मॅट’नेही प्रतिज्ञापत्र दाखल करून जागेच्या कराराची मुदत ९ सप्टेंबर रोजी संपली असून त्याचे आणखी चार वर्षांसाठी नूतनीकरण करता येऊ शकते. परंतु खर्च पाहता आवश्यक आदेश पारित करणे गरजेचे आहे, असे म्हटले. त्यावर प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी स्थगित केली. तसेच या प्रकरणाबाबत ‘एमएमआरसीएल’ला कळवण्याचे आदेशही याचिककर्त्याचे वकील यशोदीप देशमुख आणि ‘मॅट’च्या वकिलाने सांगितले.
