मुंबई : ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान जम्मू – काश्मीरमध्ये शहीद झालेले अग्निवीर मुरली नाईक यांच्या कुटुंबीयांना सैनिकांच्या कुटुंबीयांप्रमाणे लाभ मिळण्याच्या मागणीबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देऊन तीन महिने उलटले तरी अद्याप उत्तर का दाखल केले नाही ? अशी विचारणा करून मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. तसेच, भूमिका स्पष्ट करण्याची केंद्र सरकारला शेवटची संधी देताना त्यानंतरही उत्तर दाखल न केल्यास कठोर दंडाची कारवाई करण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला.
याप्रकरणी आधी डिसेंबरमध्ये आणि नंतर १७ जानेवारी रोजी केंद्र सरकारला नोटीस बजावून याचिकाकर्त्यांच्या मागणीबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. ही नोटीस बजावून तीन महिने उलटले तरीही केंद्र सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलेले नाही, असे खडेबोल न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने सुनावले. तसेच, प्रकरणाची कागदपत्रे आधी मुंबईहून दिल्ली, मग पुणे येथे आणि तेथून पुन्हा मुंबईत पाठवण्यात येण्याव्यतिरिक्त काहीच करण्यात आले नसल्याबाबतही न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
नाईक यांच्या कुटुंबीयांची याचिका गेल्या वर्षापासून प्रलंबित आहे. याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे याचिकाकर्त्यांनी गेल्या वर्षी जुलैमध्ये सरकारला लिहिलेल्या पत्रातही मांडले होते. या प्रकरणात काहीशी तातडीची गरज आहे. त्यामुळे, पुढील सुनावणीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला बजावले. यापुढे सुनावणीसाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने यावेळी राज्य सरकारलाही प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, अग्निपथ योजनेंतर्गत अग्निवीर आणि भारतीय सैनिकांमध्ये भेदभाव करण्यात येत असल्याचा दावा मुरली नाईक यांची आई ज्योतीबाई नाईक यांनी याचिकेतून केला आहे. हा भेदभाव मनमानी, पक्षपाती करणारा असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. अग्निवीरांच्या कुटुंबियांना दीर्घकालीन निवृत्ती वेतन आणि अन्य सैनिकांच्या कुटुंबीयाना मिळणाऱ्या सरकारी भत्त्यांसह विविध सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवले जाते. त्यांचेही कुटुंबीय सर्व लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.
कुटुंबीयांची मागणी
अग्निवीर अन्य भारतीय सैनिकांसारखेच कर्तव्य बजावतात. त्यांच्या समान जोखीमही पत्कारतात, तरीही अग्निवीरांच्या कुटुंबीयाना भारतीय सैनिकांना मिळणाऱ्या सरकारी योजनांपासून वंचित ठेवले जाते. शहीद अग्निवीरच्या कुटुंबियांना जवळपास एक कोटी रुपये सानुग्रह अनुदान मिळते; मात्र, निवृत्ती वेतन किंवा इतर लाभ, भत्ता मिळत नाही. त्यामुळे अग्नीवीरांच्या कुटुंबीयांनाही मरणोत्तर भत्ते देण्याऱ्या सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याची प्रमुख मागणी याचिकेत केली आहे. तसेच अग्निपथ योजनेच्या संपूर्ण वैधतेला आव्हान दिले नसून ती योजना भेदभाव आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
प्रकरण काय ?
नाईक जून २०२३ मध्ये भारतीय सैन्यात सामील झाले होते. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले, पाकिस्तानी सैन्याने ९ मे रोजी पूंछ येथे युद्धबंदीचे उल्लंघन करून केलेल्या हल्ल्यात मुरली नाईक शहीद झाले. त्यांच्या मृत्यूनंतर, याचिकाकर्त्यानी संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्रे पाठवून अन्य सैनिकांप्रमाणे भत्त्यांची मागणी केली. तथापि, त्यावर कोणतेही उत्तर न मिळाल्यामुळे त्यांच्या आईने न्यायालयात धाव घेतली होती.
