मुंबई : खरीप हंगामात कोणत्याही खताचे अन्य खते, औषधांसोबत लिकिंग (जोडणी) होणार नाही. त्यासाठी राज्यात उत्तर प्रदेश पॅटर्नची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दीर्घकालीन हिताची घोषणा कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केली. कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या अन्य मागण्यांबाबतही सकारात्मक निर्णय झाल्यामुळे माफदा संघटनेने बंद मागे घेतल्याचे जाहीर केले.
महाराष्ट्र फर्टीलायझर पेस्टीसाईडस् सीडस् डिलर्स असोशिएशनने (माफदा) आपल्या विविध मागण्यांसाठी सोमवार, २७ एप्रिलपासून बेमुदत बंद पुकारला होता. कृषी विभागाने तातडीने दखल घेऊन मंगळवारी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन केले होते. कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला अधिकारी, माफदाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
खतांच्या लिकिंगचा प्रश्न अत्यंत जुना आणि जटील आहे. या लिकिंगमुळे विक्रेते आणि शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक कोंडी होते. अनेक वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे. यंदाच्या खरिपात लिकिंगचा प्रश्न सुटला पाहिजे. राज्याच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात लिकिंग झाले नाही पाहिजे. यासाठी उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर खत कंपन्यांवर अनुदान नसलेली खते, औषधांची विक्री करण्यास बंदी घातली जाईल, अशी घोषणा कृषिमंत्र्यांनी केली.
शिष्टमंडळ जे. पी. नड्डांची भेट घेणार
खत विक्रीत नफा किती असावा. खत कंपन्यांनी दुकानदारांना खतांचा साठा पोहोच देणे बंधनकारक असतानाही कंपन्या दुकानदारांकडून वाहतूक खर्च वसूल करतात. खत विक्रीच्या पॉश मशिनबाबत विविध अडचणी आहेत. त्यासह केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या विविध विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी केंद्रीय रसायने आणि खत मंत्री जे. पी. नड्डा यांची शिष्टमंडळासह भेट घेण्यात येईल, अशी माहितीही भरणे यांनी दिली.
बियाणे विक्रीच्या साथी पोर्टलवरून खडाजंगी
बियाणांचा कंपनीपासून शेतकऱ्यांपर्यंतचा प्रवास कळावा, त्यांची नोंद होण्यासाठी केंद्र सरकारने साथी पोर्टलच्या माध्यमातून बियाणांची विक्री करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण, बियाणे विक्रीचा हंगाम फक्त २० दिवसांचा असतो. पोर्टलवर बिल तयार करण्यासाठी २० ते ३० मिनिटांचा कालावधी लागतो, विक्रीवर परिणाम होतो. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात साथी पोर्टलची सक्ती करू नका, अशी मागणी माफदाने केली. पण, केंद्र सरकारचे निर्देश असल्याचे सांगून प्रशासन आग्रही राहिले. अखेरीस कृषिमंत्र्यांनी मध्यस्थी केली. साथी पोर्टलवरून विक्री केली नाही म्हणून गुन्हे दाखल केले जाणार नाहीत. पंधरा दिवसांच्या पहिल्या टप्प्यात पोर्टलवरील अडचणी सोडविल्या जातील. गरज भासली तर आणखी मुदत वाढवून दिली जाईल, असेही भरणे म्हणाले.
बियाणे, खतांच्या दर्जाबाबत तडजोड नाही – कृषिमंत्री
खतांच्या लिकिंगचा अत्यंत जुना आणि जटील प्रश्न होता. या खरीप हंगामापासून विक्रेते आणि शेतकऱ्यांची लिकिंगपासून सुटका होईल. राज्यात खत कंपन्यांना अनुदान नसलेली खते विक्री करण्यास बंदी घातली जाईल. बियाणे, खतांसह अन्य कृषी निविष्ठांच्या दर्जाबाबत तडजोड केली जाणार नाही, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
माफदाचा बंद मागे – विनोद तराळ – पाटील
अनेक वर्षांपासूनच्या लिकिंग प्रश्नावर कृषिमंत्र्यांनी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला. आमच्या अन्य मागण्यांचाही सकारात्मक विचार झाला. एकूण बैठक सकारात्मक झाली. आम्ही कृषी निविष्ठा विक्री बंदचा निर्णय मागे घेत आहोत, अशी घोषणा महाराष्ट्र फर्टीलायझर पेस्टीसाईडस् सीडस् डिलर्स असोशिएशनचे (माफदा) अध्यक्ष विनोद तराळ – पाटील यांनी केली.
