पायाभूत सुविधांवरील ताण : आग्रीपाड्यातील गृहप्रकल्पाची राष्ट्रीय हरित लवादाकडून दखल

सध्या दक्षिण तसेच मध्य मुंबईत मोठ्या प्रमाणात गृहप्रकल्प राबविले जात आहे. जुन्या चाळींच्या पुनर्विकासाच्या नावाखाली भरमसाठ चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेऊन उत्तुंग इमारती उभ्या राहत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात आलेल्या नाहीत. तसेच या नव्या उत्तुंग इमारतींमुळे परिसरातील छोट्या रस्त्यांवर ताण येत आहे. या पार्श्वभूमीवर ही आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका हरित लवादाच्या पश्चिम विभागाच्या खंडपीठाने दाखल करुन घेतली आहे. संबंधित प्रकल्पाला २३ डिसेंबर २०२५ मध्ये दिलेली मंजुरी रद्द करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. मे. महिंद्र लाईफस्पेस डेव्हलपर्स आणि मे. लिव्हिंग स्टोन इन्फ्रास्ट्रक्चर्प्रा. लि. यांच्यामार्फत आग्रीपाडा येथे दोन एकर भूखंडावर समूह पुनर्विकास प्रकल्प राबविला जात आहे. या प्रकल्पाला हरित लवादाने स्थगिती मात्र दिलेली नाही.

विख्यात वास्तुरचनाकार चार्ल्स कोरिया, आर्थिक सल्लागार दीपक पारिख आणि राज्याचे माजी आयुक्त द. म. सुखथनकर हे विश्वस्त असलेल्या अर्बन डिझाईन रिचर्स इन्स्टिट्यूटने याबाबत सविस्तर अभ्यास केला आहे. यानुसार उंच इमारतींना सरसकट मंजुरी देणे योग्य नाही. प्रत्येक परिसरात पायाभूत सुविधांबाबत वेगवेगळे मुद्दे असू शकतात. अन्यथा अरुंद रस्त्यावर उत्तुंग इमारत उभी राहू शकते. त्यामुळे असा अहवाल असल्याशिवाय कुठल्याही उत्तुंग इमारतीला मंजुरी देऊ नये, असा महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी मांडला आहे. परंतु आग्रीपाडा येथील प्रकल्पात राज्यस्तरीय समितीने असा अहवाल न घेताच मंजुरी दिल्याची बाब याचिकेत मांडण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. आदित्य प्रताप आणि अॅड. रोहन मोहंतो यांनी बाजू मांडली. त्यांनी या प्रकरणी अर्बन डिझाईन रिचर्स इन्स्टिट्यूटने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना तसेच याबाबत विविध न्यायालयांनी दिलेले आदेश उधृत केले. त्यानंतर हरित लवादाने सदर याचिका दाखल करुन घेतली. याप्रकरणी संबंधितांना नोटिसा जारी करण्याचे आदेश दिले.