मुंबई : मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेडने ऑगस्टमध्ये विमान कंपन्यांना त्यांची सुमारे एक-तृतीयांश प्रवासी आणि मालवाहू उड्डाणे मुंबई विमानतळाच्या टर्मिनल १ च्या पुनर्विकासापूर्वी १ ऑक्टोबरपासून मुंबई विमानतळावरून नवी मुंबईला हलवण्यास सांगितले होते. दरम्यान, एअर फ्रान्स-केएलएम कंपनीने मुंबई आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळादरम्यान आपली प्रवासी विमानसेवा विभागण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
मुंबई विमानतळाचे संचालन करणाऱ्या ‘मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड’कडून विमान कंपन्यांना त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय आणि मालवाहतूक फेऱ्यांपैकी एक तृतीयांश फेऱ्या नवी मुंबईत हलवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र, दोन विमानतळांवर सेवांचे विभाजन करणे अव्यवहार्य असल्याचे एअर फ्रान्स-केएलएमचे भारत व मध्य पूर्वचे सरव्यवस्थापक स्टीफन गुमुसेली यांनी स्पष्ट केले. एकाच शहरात दोन वेगवेगळ्या विमानतळांवर यंत्रणा राबवणे, नवीन कर्मचारी नेमणे आणि त्यांच्या प्रशिक्षणावरील आव्हाने वाढतील, असे कंपनीने नमूद केले आहे. तसेच मुंबई विमानतळ शहराच्या अधिक जवळ असल्यामुळे प्रवाशांच्या कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने ते सोयीचे पडते.
प्रवासी वाहतूक मुंबई विमानतळावरुनच होणार असली तरी, एअर फ्रान्सचे मालवाहू विमान मात्र नवी मुंबई विमानतळावर स्थलांतरित केले जाणार आहे. जुन्या विमानतळावरील नूतनीकरण किंवा अन्य कारणांमुळे जर मुंबई विमानतळावरील क्षमता अत्यंत कमी झाली, तरच संपूर्ण प्रवासी सेवा नवी मुंबईत हलवण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असे कंपनीने स्पष्ट केले.
सेवा विस्तार; २० साप्ताहिक उड्डाणे चालवण्याची योजना
एअर फ्रान्स-केएलएम दिल्ली आणि ॲमस्टरडॅम दरम्यानच्या आपल्या कामकाजाची ७० वर्षे साजरी करत असताना आणि भारतात विस्तार करण्याच्या तयारीत असताना ही टिप्पणी समोर आली आहे. नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी वेळापत्रकात, मुंबई आणि पॅरिस व ॲमस्टरडॅम, यांच्यादरम्यान सध्याच्या १४ उड्डाणांच्या तुलनेत २० साप्ताहिक उड्डाणे चालवण्याची एअर फ्रान्स-केएलएमची योजना आहे. एअर फ्रान्स-केएलएम नोव्हेंबरपासून भारतातून सध्याच्या ४२ वरून ५४ साप्ताहिक उड्डाणे चालवण्याची योजना आहे. भारतातून जवळपास ८० परदेशी विमान कंपन्या कार्यरत आहेत.
विमानतळ शुल्क जास्त
नवी मुंबई विमानतळ शुल्क जास्त असल्याने विमान कंपन्या आंतरराष्ट्रीय सेवा सुरू करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे भारतीय विमानतळ आर्थिक नियामक प्राधिकरणाने नवीन आंतरराष्ट्रीय मार्ग आकर्षित करण्यासाठी लँडिंग शुल्क कमी केले.
