मुंबई: एअर इंडिया इमारत सरकारच्या ताब्यात आल्यानंतर या इमारतीत आता सरकारी तसेच मंत्री कार्यालयांचे स्थलांतर करण्यात येणार आहे. यासाठी इमारतीची संरचनात्मक तपासणी करण्यात येणार असून ती झाल्यानंतरच कार्यालयांचे स्थलांतर तसेच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात येईल. या इमारतीबाहेरील एअर इंडियाचा फलक हटवून त्याजागी महाराष्ट्र शासनाचा फलक लावण्यात आला असून सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी या इमारतीची पाहणी केली. इमारत डागडुजी, अंतर्गत सुशोभिकरणाची कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. भारताच्या स्वातंत्र्यदिनी १५ ऑगस्टपासून इमारतीत प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
नरिमन पॉईंट येथील ऐतिहासिक ‘एअर इंडिया’ इमारतीचे महाराष्ट्र सरकारकडे हस्तांतरण झाल्यानंतर शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी बुधवारी इमारतीची प्रत्यक्ष पाहणी करून संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या. कामाच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड न करता दीर्घकालीन टिकाऊपणा लक्षात घेऊन सर्व दुरुस्ती आणि नूतनीकरणाची कामे करण्यात यावीत. विद्युत यंत्रणा, फिटिंग्ज आणि इतर तांत्रिक सुविधांसाठी उच्च दर्जाच्या साहित्याचा वापर करण्यावर भर द्यावा, अशी सूचना भोसले यांनी केली.
इमारतीच्या मुख्य प्रवेशभागाचे महाराष्ट्राच्या वैभवाला साजेसे आकर्षक आणि सुशोभित स्वरूप विकसित करण्यात यावे. यासाठी देशातील नामांकित वास्तुविशारद तसेच तज्ज्ञ संस्थांचे मार्गदर्शन घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मंत्रालयीन कामकाजासाठी मुंबईत येणाऱ्या नागरिकांची सुरक्षितता, सुलभता आणि व्यवस्था ही प्रशासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे नमूद करत सर्व कामे निर्धारित कालावधीत आणि उच्च दर्जाने पूर्ण करण्याचे निर्देश भोसले यांनी दिले.
एअर इंडिया इमारत खरेदीसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने ८ सप्टेंबर २०२३ रोजी मान्यता दिली होती. त्यानंतर विविध प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून राज्य सरकारने ‘एअर इंडिया ॲसेट होल्डिंग कॉर्पोरेशन’कडून १ हजार ६०१ कोटी रुपयांना ही वास्तू संपादित केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आवश्यक निधी अदा केल्यानंतर मंगळवारी ही इमारत अधिकृतपणे महाराष्ट्र सरकारच्या ताब्यात घेण्यात आली.
“एअर इंडिया इमारतीचे सरकारकडे झालेले हस्तांतरण हा महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. गुणवत्तापूर्ण दुरुस्ती, दीर्घकालीन टिकाऊपणा आणि नागरिकांच्या सोयीला सर्वोच्च प्राधान्य देत या वास्तूचा आदर्श शासकीय संकुल म्हणून विकास करण्यात येईल.”
- शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री
