मुंबई: नरीमन पॉइंट येथील समुद्र किनाऱ्यालगत २२ मजली एअर इंडिया इमारत आता सरकारच्या ताब्यात आली आहे. १६०१ कोटी रुपयांत एअर इंडिया ॲसेट होल्डिंग कंपनीकडून ही इमारत सरकारने खरेदी केली असून याविषयीचा हक्क समर्पण करारनामा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी पार पडला.
मागील काही वर्षांपासून ही इमारत खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. अखेर वित्त विभागाकडून यासाठी आवश्यक असलेला निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्यानंतर या इमारतीची खरेदी प्रक्रिया मंगळवारी पार पडली. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि एअर इंडिया ॲसेट होल्डिंग कंपनी यांच्यात हा हक्क समर्पण करार झाला असून यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, मंत्री शंभूराज देसाई व अधिकारी उपस्थित होते. ही इमारत ताब्यात आल्यामुळे आता मंत्रालयासाठी आणखी एक इमारत उपलब्ध झाली आहे.
कार्यालयांसाठी ४६ हजार चौरस मीटर जागा उपलब्ध
एअर इंडियाची ही इमारत न्यूयॉर्क येथील एका वास्तूविशारद कंपनीच्या जॉन बुर्गी यांनी बांधली होती. १९७४ मध्ये राज्य सरकारच्या जमिनीवर एअर इंडियाची इमारत उभारण्यात आली. २२ मजल्यांची ही इमारत ताब्यात आल्यानंतर इमारतीमधील ४६ हजार ४७० चौरस मीटर जागा सरकारी कार्यालयांसाठी उपलब्ध होणार आहे. विशेष म्हणजे समुद्र किनाऱ्याला लागून असल्याने मंत्र्यांनीही आपली कार्यालये या इमारतीत हलविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. मंत्रालयात पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने अनेक विभाग हे फोर्टमधील आसपासच्या इमारतींतील कार्यालयांत सुरू आहेत. या कार्यालयांच्या भाड्यापोटी राज्य सरकारला दरवर्षी २०० कोटीपेक्षा अधिक खर्च करावा लागतो. आता ही सर्व कार्यालये या इमारतीत सामावणार असल्याने सरकारचे २०० काेटी रुपये वाचणार आहेत. १५ ऑगस्टपर्यंत डागडुजी करून मंत्रालयाच्या बाहेर असलेली विविध कार्यालये या इमारतीत हस्तांतरित करण्यात येतील.
२०१८ पासून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना यश
एअर इंडियाने आपले मुख्यालय नवी दिल्लीत हलवल्यानंतर २०१८ मध्ये मालमत्ता मुद्रीकरण योजनेचा भाग म्हणून ही इमारत विकण्याचा निर्णय घेतला होता. सुरुवातीला एअर इंडियाने ₹२,००० कोटींची मागणी केली होती, तर महाराष्ट्र सरकारने ₹१,४०० कोटींची ऑफर दिली होती. त्या वेळी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (₹१,३७५ कोटी) आणि एलआयसी (₹१,२०० कोटी) देखील या शर्यतीत होते. राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर या व्यवहाराला गती मिळाली.
यानंतर २०२२ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांची भेट घेऊन एअर इंडियाच्या व्यवहारात महाराष्ट्र सरकारला प्राधान्य देण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर, सरकारने आपली ऑफर वाढवून १,६०१ कोटी रुपये इतकी केली आणि जमिनीची सुमारे ३०० कोटींची भाडेपट्ट्याची थकबाकीही माफ केली. यानंतर केंद्र सरकारने २०२४ मध्ये या विक्रीला मंजुरी दिली होती. तर राज्य मंत्रिमंडळाने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये या खरेदी प्रस्तावावर अंतिम शिक्कामोर्तब केले होते.
