मुंबई : देशातर्गत विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी पुढील तीन महिन्यांचा काळ कठीण असणार आहे. वाढता परिचालन खर्च आणि विमान इंधनाचे दर वाढल्याने एअर इंडियापाठोपाठ इंडिगोने जून ते ऑगस्टदरम्यान देशांतर्गत उड्डाण क्षमता ५ ते ७ टक्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जवळपास २२०० उड्डाणे दररोज इंडिगो चालविते. त्यापैकी सरासरी ११० देशांतर्गत उड्डाणे कमी करण्यात येणार आहेत. यामुळे देशांतर्गत विमानांच्या तिकिटांचे दर वाढण्याची चिन्हे आहेत.

इराण- अमेरिका संघर्षामुळे वाढलेल्या जेट इंधनाच्या किमतींमुळे विमान वाहतूक उद्योगावर दबाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर एअर इंडियाने पुढील तीन महिन्यांसाठी देशांतर्गत विमान सेवेत २२ टक्यांनी कपात केली आहे. त्यानंतर इंडिगोनेही देशांतर्गत वाहतूक कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. साधारणपणे उन्हाळ्याच्या पर्यटन हंगामानंतर पावसाळ्यात प्रवासी मागणीत घट दिसून येते, परंतु यावर्षी इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळे हा दबाव अधिकच वाढला आहे.

जेट इंधन हा विमान कंपन्यांच्या सर्वात मोठ्या खर्चांपैकी एक असून, तो सामान्यतः एकूण परिचालन खर्चाच्या जवळपास एक चतुर्थांश असतो. त्यामुळे विमान कंपन्या मार्गांचे नियोजन बदलतात. इंडिगोने बंगळुरू, हैदराबाद, चैन्नई आणि कोलकत्ता येथून होणाऱ्या देशांतर्गत उड्डाणांमध्ये कपात केली आहे. प्रत्येक विमानतळावरून दररोजच्या सुमारे १० ते १५ विमान फेऱ्या कमी होण्याची शक्यता आहे. कमी उड्डाणांमुळे उपलब्ध जागा कमी होऊन तिकिटांचे दर वाढण्याची शक्यता आहे.

वाढत्या परिचालन खर्चाचे व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या तात्पुरत्या वेळापत्रक बदलांचा भाग म्हणून इंडिगोने आंतरराष्ट्रीय क्षमतेत आधीच जवळपास १७ टक्के कपात केली आहे. इंडिगोने देशांतर्गत उड्डाणे कमी करून पश्चिम आशिया (आखाती देश) आणि इतर आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर विस्तार वाढवला आहे.

दहापैकी नऊ प्रवाशांना फटका

एअर इंडियाने २२ टक्के कपात केल्याने ७५० पेक्षा अधिक उड्डाण कमी होतील. एअर इंडिया एक्सप्रेस देशांतर्गत मार्गांवरील सुमारे ३४० दैनंदिन उड्डाणांपैकी जवळपास १० टक्के उड्डाणे कमी करणार आहे. इंडिगोच्या दिवसाला ११० विमानांचे उड्डाण होणार नाही. या तीन विमान कंपन्यांचा मिळून बाजारपेठेतील वाटा ९० टक्के आहे. म्हणजेच दहापैकी नऊ हवाई प्रवासी यापैकी एका कंपनीतून प्रवास करतात.

आयातीमुळे भारतीय विमान कंपन्यांना जास्त फटका

भारतीय विमान कंपन्याना विशेषतः जास्त फटका बसत आहे. कारण भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी बहुतांश तेल आयात करतो. रुपयाच्या घसरणीमुळे विमान कंपन्यांवरील खर्चाचा भार आणखी वाढला आहे.

पावसाळ्यात देशांतर्गत मागणी कमी

जुलै ते सप्टेंबरदरम्यान देशांतर्गत विमान प्रवासाला मागणी कमी असल्याने विमान कंपन्यांना सुमारे १० टक्यांनी क्षमता कमी करावी लागते. यंदा मात्र कपात नेहमीपेक्षा जास्त आहे.