मुंबई : एअर इंडियाला २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात तब्बल २२,२३८.२३ कोटींचा एकत्रित तोटा सहन करावा लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर एअर इंडियाचे नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक टेवोल्डे गेब्रेमरियम यांच्या अध्यक्षतेखाली विमान कंपनीच्या कामात शिस्त, काटकसर करण्यासह आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
इंधन दरवाढ, पश्चिम आशियातील तणावामुळे विमानांचे बदलावे लागणारे लांबचे मार्ग व विमान देखभालीचा वाढता खर्च यामुळे एअर इंडियावर सध्या प्रचंड दबाव आहे. वाढत्या आर्थिक तोट्याचा सामना व नफा वाढवण्यासाठी गेब्रेमरियम, एअर इंडिया एक्स्प्रेससोबत गटाचे विलीनीकरण व कार्यालयांचे स्थलांतर यासारख्या खर्च-बचतीच्या उपायांचा शोध घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. टाटा समूह व सिंगापूर एअरलाइन्स यांच्या संयुक्त मालकीच्या एअर इंडियाला २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात २२,२३८.२३ कोटी रुपयांचा एकत्रित तोटा झाला आहे.
खर्च कमी करण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी गेब्रेमरियम यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. एअर इंडिया व एअर इंडिया एक्स्प्रेसच्या काही गटांचे विलीनीकरण, शिवाय भाड्याचा खर्च कमी करण्यासाठी एअर इंडिया एक्स्प्रेस कार्यालयाचे स्थलांतर यासारख्या उपायांचा विचार केला जात आहे.
एअर इंडियासमोरील आव्हाने
एअर इंडिया अनेक आव्हानांशी झुंज देत आहे. गेल्या वर्षी जूनमध्ये एआय १७१चा भीषण अपघात झाला होता. त्यात २६० नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. तसेच भू-राजकीय अशांतता, बंद असलेले हवाई क्षेत्र, इंधनाच्या दरातील अस्थिरता व विविध परिचालन समस्यांचा समावेश आहे. २०२५-२६ आर्थिक वर्षात एअर इंडियाचा एकत्रित तोटा मागील वर्षीच्या याच कालावधीतील १०,८५८.८३ कोटींवरून वाढून २२,२३८.२३ कोटी झाला. याच कालावधीत एकूण उत्पन्न २०२४-२५ मधील ७८,६३५.६१ कोटींच्या तुलनेत घटून ७१,८६९.९४ कोटी झाले.
उपाययोजना अशा…
संघटनात्मक बदल : खर्च कमी करण्यासाठी एअर इंडिया व एअर इंडिया एक्स्प्रेसमधील काही विभागांचे एकत्रिकरण.
कार्यालयांचे स्थलांतर : भाड्याचा खर्च वाचवण्यासाठी एअर इंडिया एक्स्प्रेसच्या काही कार्यालयांची जागा बदलण्याचा विचार.
मंजुरी प्रक्रिया कठोर : खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अंतर्गत स्तरावर कोणत्याही खर्चाच्या मंजुरीसाठी आता विभागप्रमुख, मुख्य कार्यकारी स्तर व थेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून मंजुरी घेणे अनिवार्य.
कर्मचाऱ्यांसाठी बक्षीस योजना : खर्च कमी करणाऱ्या किंवा महसूल वाढवणाऱ्या चांगल्या कल्पना देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बक्षीस.
