वायू प्रदूषणाची समस्या : आदेशांच्या अनुपालनासाठी देखरेख समिती, उच्च न्यायालयाचा निर्णय

न्यायमूर्ती सय्यद आणि न्यायमूर्ती प्रभूदेसाई यांच्या समितीने ५ मार्च २०२६ पर्यंत या प्रकरणी आपला प्राथमिक अहवाल सादर करावा, त्यानंतर मासिक अहवाल सादर केले जातील. ही समिती पर्यावरण आणि वैद्यकीय तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करू शकते आणि प्रभावी व कठोर अनुपालनासाठी अतिरिक्त उपाययोजना सुचवू शकते. त्याचवेळी, समितीच्या आदेशांचे

पालन करण्यात किंवा त्यांना सहकार्य करण्यात अयशस्वी ठरल्यास तो न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग मानला जाईल आणि त्यामुळे अवमान कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिला आहे.

ही समिती न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांच्या अनुपालनावर देखरेख ठेवेल, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, नवी मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सादर केलेल्या अहवालांचे पुनरावलोकन करेल तसेच प्रदूषण नियंत्रणासाठी तातडीच्या, अल्प मुदतीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची शिफारस करेल, असेही खंडपीठाने मंगळवारी उपलब्ध झालेल्या सविस्तर आदेशात स्पष्ट केले आहे.

आदेश देऊनही परिस्थितीत सुधारणा झाली नसल्यावरूनही न्यायालयाने आदेशात नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारच्या ५ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासननिर्णयानुसार, उच्च-स्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली होती. तथापि, मुंबईसह एमएमआरमधील वायू प्रदूषणाच्या स्थितीत फारशी सुधारणा दिसून आली नाही. याउलट, १८ मार्च २०२४ पर्यंत, एमएमआरमध्ये ७,२६८ उद्योग हे अति प्रदूषण करणाऱ्या श्रेणीत, तर ७,८४१ उद्योग प्रदूषण करणाऱ्या श्रेणीत होते. यापैकी बहुतांश उद्योगांतून मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होत होते. मुंबईत वायू प्रदूषणाची पातळी कमी झालेली नाही यात काही शंका नाही; किंबहुना, डिसेंबर २०२५ मध्ये हवेचा दर्जा धोकादायक स्थितीत असल्याची नोंद झाल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.

सकारात्मक परिणामांशिवाय सार्वजनिक खर्च चिंताजनक

न्यायालयाने आदेशात सार्वजनिक खर्चाबाबतही चिंता व्यक्त केली. सन २०२४-२५ या वर्षासाठी प्रभाग-स्तरीय स्वच्छतेसाठी ३६० कोटी रुपये मंजूर केले गेले असले तरी, काहीही उल्लेखनीय काम झाल्याचे नोंदवले गेले नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने आदेशात केली. कोणत्याही ठोस परिणामाशिवाय सार्वजनिक पैशांचा खर्च चिंताजनक असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. प्रदूषणास कारणीभूत असलेल्यांना महापालिकांनी हजारो नोटिसा बजावल्या आणि काम थांबवण्याचे आदेश दिले. तथापि, बांधकाम परवानग्या, ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि वैधानिक मंजुऱ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण निर्माण होण्याची शक्यता विचारात न घेता दिल्या गेल्या, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.

एमपीसीबीवर टीका

हवेची गुणवत्ता सुधारली नाही तर बांधकाम साहित्याच्या वाहतुकीवर बंदी घालणे आणि पुढील बांधकामासाठीच्या परवानग्यांवर पुनर्विचार करणे यासह कठोर उपाययोजना करण्याचा इशारा न्यायालयाने यापूर्वीच दिला होता, याची आठवण न्यायालयाने आदेशात करून दिली. तसेच, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर (एमपीसीबी) विशेषतः टीका केली व प्रभावी अंमलबजावणी न करता ते केवळ आपल्या प्रतिज्ञापत्रच दाखल करत असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. अनेक बांधकाम स्थळांवर वायू गुणवत्ता निरीक्षकांची अनुपस्थिती किंवा ते कार्यरत नसणे, अपुरी तपासणी आणि शहरात सर्वत्र उघड्यावर पडलेला बांधकामाचा राडारोडा याचीही न्यायालयाने नोंद घेतली.