मुंबई : विमान प्रवासादरम्यान आसन निवडताना आकारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त शुल्काबाबत प्रवाशांच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत केंद्र सरकारने आता प्रत्येक विमानामध्ये किमान ६० टक्के आसने प्रवाशांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न आकारता उपलब्ध करण्याचे निर्देश विमान कंपन्यांना दिले आहेत. यामुळे प्रवाशांना आता आपल्या आवडीचे आसन निवडण्यासाठी शुल्क द्यावे लागणार नाही.
अनेक विमान कंपन्या आसन निवडण्यासाठी वेगळे शुल्क घेत होत्या. त्यामुळे प्रवाशांना तिकीट घेतल्यानंतरही अधिक पैसे मोजावे लागत होते. याबाबत प्रवाशांनी हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्या तक्रारींची दखल घेत केंद्र सरकारने आसन निवडण्याच्या नावाखाली घेण्यात येणाऱ्या मनमानी शुल्कावर आता लगाम लावला आहे.
सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे प्रत्येक विमानात किमान ६० टक्के आसने कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न घेता प्रवाशांना उपलब्ध होणार आहेत. यासोबतच जर एखादे कुटुंब किंवा मित्रांचा गट एकाच पीएनआरवर तिकीट आरक्षित करून प्रवास करत असेल, तर विमान कंपन्यांनी शक्यतो त्या सर्व प्रवाशांना एकमेकांच्या शेजारील आसने देण्याची व्यवस्था करावी, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. अनेकदा एकाच आरक्षणावर प्रवास करत असूनही प्रवाशांना वेगवेगळ्या जागा दिल्या जात असल्याने गैरसोय होते. नव्या निर्देशांमुळे प्रवाशांची समस्या कमी होण्याची शक्यता आहे.
समान आणि पाळीव प्राण्यांबाबतही सूचना
प्रवाशांच्या सोयीसाठी सामान, पाळीव प्राणी आणि इतर सेवांबाबतही स्पष्ट नियम करण्यास सांगितले आहे. क्रीडा साहित्य किंवा वाद्यांसारख्या वस्तू नेण्याबाबत विमान कंपन्यांनी पारदर्शक आणि प्रवासी – अनुकूल धोरण ठेवावे, तसेच पाळीव प्राण्यांच्या वाहतुकीबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करावीत.
हवाई प्रवास सोयीचा करण्यासाठी निर्देश
विमानाला विलंब होणे, रद्द होणे किंवा प्रवेश नाकारणे अशा परिस्थितीत प्रवाशांना कोणते हक्क आणि सुविधा मिळतात, याची माहिती विमान कंपन्यांनी संकेतस्थळावर, मोबाइल ॲप, बुकिंग प्लॅटफॉर्म आणि विमानतळ काउंटरवर स्पष्टपणे नमूद करावी. तसेच ही माहिती प्रादेशिक भाषांमध्येही उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. हवाई प्रवास अधिक सोयीस्कर करण्यासाठी सरकारने यापूर्वी उडान यात्री कॅफेसारख्या स्वस्त खाद्यपदार्थांच्या सुविधा आणि विमानतळांवर मोफत वाय-फायसारख्या उपक्रमांनाही प्रोत्साहन दिले आहे.
