मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू आहे. कृषी साहाय्यक पदासाठी तीन लाख रुपयांचा दर सुरू आहे. वन विभागातही बदल्यांमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार झाला आहे. काही ठरावीक आमदारांना बदल्यांचे अधिकार देण्यात आल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मंगळवारी केला.
वन विभागाच्या बदल्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला आहे. बदल्यांचे अधिकार असले तरी मंत्रालयातून आलेल्या यादीमधील आदेश पाळावेत असे तोंडी आदेश असल्याचे सांगण्यात येत आहे. काही जण परदेशात गेले आहेत. बदल्या होणे आणि त्यांनी परदेशात जाणे हा योगायोग आहे का, हा एक संशोधनाचा भाग आहे, असा टोला पवार यांनी वनमंत्र्यांना उद्देशून लगावला. माजी खासदार राजू शेट्टी यांनीसुद्धा दरपत्रक मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांना पाठवले होते. काही ठरावीक आमदारांना बदल्यांचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या आमदारांनी सुचविलेल्या बदल्या करण्याचे आदेशच जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. लाखो-करोडो रुपये देऊन आलेले अधिकारी प्रामाणिकपणे काम कसे करू शकतील. शासन आपल्या दारी आणले आणि शासनाला कुठे नेले तरीदेखील शासकीय अधिकाऱ्यांची मानसिकता बदलल्याशिवाय ‘शासन आपल्या दारी’ ही फसवणूक चालली आहे ती थांबणार नाही असे मतही पवार यांनी व्यक्त केले.
राज्यात मोठय़ा प्रमाणात जाहिरातबाजी सुरू असून कोटय़वधी रुपये जाहिरातीवर उधळले जात आहेत. एक वेळ केलेल्या कामाची जाहिरात करणे समजू शकतो पण शासनाने न केलेल्या कामाच्या खोटय़ा जाहिराती दाखवून जनतेची फसवणूक करण्याचे काम विद्यमान सरकारने सूरू ठेवले आहे, अशी टीका पवार यांनी केली. पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारभारावर टीका केली. माजी मुख्यमंत्री अंतुले यांच्या काळात संजय गांधी निराधार योजना सुरू झाली. त्यानंतर येणाऱ्या प्रत्येक सरकारने ही योजना सुरू ठेवली. कोणीही ही योजना बंद केली नाही. आता या योजनेत ६५ वर्षांवरील विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग, तृतीयपंथी यांना लाभ मिळतो. शासनाच्या जाहिरातीत ही योजना विद्यमान सरकारने सुरू केल्याचे चुकीचे दाखवले जात आहे. आपल्या जाहिराती योग्यपद्धतीने का दाखवल्या जात नाहीत, हे मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पाहावे, असा सल्लाही पवार यांनी दिला.
मुख्यमंत्री शिंदे हे ठाणे शहरातून पुढे आले आहेत. त्यांना समूह पुनर्विकास, समृद्धी, विकास हस्तांतर हक्क (टीडीआर), चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) माहीत असणे याबद्दल दुमत नाही. सामाजिक योजनांची माहिती असूनही अक्षरश: कोटय़वधी रुपये खर्च करून खोटय़ा जाहिराती दाखवण्याचा आणि राज्यातील जनतेला फसवण्याचा यांचा धंदा सुरू आहे, असा आरोप पवार यांनी केला.
राजकीय नजरेतून मदत
सरकारने १८०० कोटी रुपयांची मदत साखर कारखान्यांना मंजूर केली. मंत्रिमंडळाने पाच कारखान्यांना ५५० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. त्यात भाजपचे आमदार अभिमन्यू पवार, रावसाहेब दानवे, हर्षवर्धन पाटील यांच्याशी संबंधित कारखान्यांना ही मदत जाहीर केली आहे. बाकीच्या कारखान्यांना मदत नाकारताना राजकीय नजरेने बघून चालत नाही. परंतु हे सरकार ‘हम करेसो कायदा’ या पद्धतीने काम करीत आहे, असा आरोपही पवार यांनी केला. टोमॅटो, कांदा, कापूस याचे भाव पडले आहेत. शेतकऱ्यांना आपल्या पिकाला रास्त भाव मिळावा असे वाटत असते. मात्र हे सरकार शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्यायला तयार नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.
