राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी काचा फुटलेल्या एसटीवरील शिंदे-फडणवीस सरकारची जाहिरात दाखवत अधिवेशनात सडकून टीका केली. तसेच असले धंदे बंद करा, अशी मागणी केली. मात्र, ही जाहिरात अधिवेशनात झळकल्यानंतर ही बस असलेल्या भूम एसटी आगाराच्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याची कारवाई झाली. यावर अजित पवारांनी आक्षेप घेत संबंधित कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली. ते शुक्रवारी (३ मार्च) अधिवेशनात बोलत होते. अजित पवार म्हणाले, "एसटीच्या मोडक्या, तुटक्या बसवर राज्यशासनाची जाहिरात प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी भूम एसटी आगाराच्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याची कारवाई म्हणजे 'रोग हाल्याला, इंजेक्शन पखालीला' असा प्रकार आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांचं निलंबन मागे घ्यावं. राज्य शासनाकडून सुरु असलेली जाहीरातींवरची उधळपट्टी कमी व्हावी आणि तो निधी एसटीच्या आधुनिकीकरण, विकासकामांसाठी, सुधारणांसाठी, कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी खर्च व्हावा, अशी अपेक्षा होती. परंतु तसं काही घडलं नाही." "कारवाई करायचीच असेल तर, ज्यांनी शासनात बसून जाहिरातीचं टेंडर काढलं. ज्यांनी मोडक्या एसटीवर जाहिरात दिली. मोडक्या एसटीवर जाहिरात दिल्याचं लक्षात येऊनही, पैशांचा अपव्यय होऊ दिला, त्यांच्यावर कारवाई करावी. एसटी महामंडळ आणि एसटीची प्रवासी सेवा हा महाराष्ट्राचा गौरवशाली इतिहास आहे. ग्रामीण, दुर्गम भागात आजही एसटी हीच प्रवासाचं साधन आहे. एसटीचा वापर राजकारणासाठी न करता, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी झाला पाहिजे," असं मत अजित पवारांनी व्यक्त केलं. अजित पवार नेमकं काय म्हणाले होते? अजित पवार म्हणाले होते, "शिंदे-फडणवीस सरकारने कोट्यावधींच्या जाहिराती मागील सहा महिन्यात दिल्या. १७ कोटीहून अधिक रक्कम महानगरपालिकेच्या जाहिरातीवर खर्च केली." हेही वाचा : नवीन हक्कभंग समितीत अतुल भातखळकर आणि नितेश राणेंचा समावेश; अजित पवारांनी घेतला आक्षेप; म्हणाले, “राऊतांच्या प्रकरणात…” "ही कसली दळभद्री बस आणि त्यावरील जाहिरात" "एसटी बसेसवरील जाहिरातीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा फोटो आहे. 'वर्तमान सरकार, भविष्यात आकार, योजना दमदार, जनतेचे हे सरकार' अशी घोषणा जाहिरातीत आहे. मात्र, ज्या बसवर ही जाहिरात लावलीय ती बस प्रचंड दळभद्री आहे. त्या बसच्या काचा फुटल्या आहेत. अरे कशाला असले धंदे करता," अशी टीका अजित पवार यांनी केली होती.
