मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी बुधवारी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली. ही चौकशी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी ही याचिका केली असून लवकरच त्यावर सुनावणी अपेक्षित आहे. अजित पवार याचा विमान अपघातात मृत्यू होण्यापूर्वीच्या काही तासांत घडलेल्या आणि मृत्यूनंतर समोर आलेल्या बाबींवर या याचिकेत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
याचिका दाखल करण्यापूर्वी आपण माहिती अधिकारांतर्गत नागरी उड्डाण संचालनालय (डीजीसीए) आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाला ई-मेल पाठवून काही बाबींबाबत विचारणा केली होती. मात्र, त्यावर कोणतेही समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने याचिका केल्याचे तिरोडकर यांनी याचिकेत नमूद केले.
व्हीएसआर कंपनीचा मालक रोहित सिंह हा अद्याप भारतात आहे की त्याने पलायन केले ? असा प्रश्न देखील याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. याशिवाय, व्हीएसआरचे ते वादग्रस्त विमान उड्डाण करण्यायोग्य होते का ? विमान उतरवण्यात अडचणी येत आल्या होत्या का ? वैमानिकाने हवाई वाहतूक नियंत्रण कक्षाशी (एटीसी) संपर्क साधला होता का ? त्याला काय सूचना करण्यात आल्या ? अजित पवार यांचा बारामती दौऱ्यातील नियोजित कार्यक्रम का बदलण्यात आला ? असे प्रश्न करून या सगळ्यांची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
याचिकेत राज्य सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय, डीजीसीए, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागासह आमदार रोहित पवार यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. रोहित पवार यांच्यातर्फे अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूवर वारंवार प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
याचिकेतील प्रमुख मागण्या
राज्य सीआयडीची एसआयटी स्थापन करून अपघाताची तातडीने चौकशी करावी. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती स्थापन करून त्यांच्या देखरेखीखाली प्रकरणाचा तपास केला जावा. या समितीत डीजीसीएच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांसह हवाई वाहतुकीशी संबंधित तज्ज्ञांचाही समावेश असावा.
डीजीसीए आणि रोहित पवार यांना त्यांच्याकडे अपघाताशी संबंधित उपलब्ध असलेली सगळी माहिती चौकशी आयोगापुढे सादर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशा मागण्या देखील याचिकेत करण्यात आल्यात आहेत. न्यायालयीन चौकशीचा अहवाल ९० दिवसांत सादर करण्याबाबत आदेश द्यावेत, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

