मुंबई : मुस्लीम आरक्षणाची घटनेत तरतूद नसल्याने या आरक्षणाला भाजपने विरोध केला असला तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मात्र मुस्लीम आरक्षणासाठी पुढाकार घेतला आहे. मुस्लिमांना पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षण लागू व्हावे म्हणून प्रयत्न करणार असल्याचे पवार यांनीच जाहीर केले आहे.
सत्तेत असताना कर्नाटकातील मुस्लीम आरक्षण भाजपने रद्द केले होते. मुस्लीम आरक्षणाची घटनेत तरतूद नसल्याने मुस्लिमांना आरक्षण लागू करता येणार नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्रीपदी असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडली होती. भाजपचा मुस्लीम आरक्षणाला असलेला विरोध जगजाहीर असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार
हेही वाचा >>> ‘आयफोन १५’च्या खरेदीसाठी ग्राहकांची झुंबड; परराज्यांतील नागरिक मुंबईत दाखल
फडणवीस यांनी यापूर्वीच विधानसभेत मुस्लीम आरक्षणाला विरोध केला असताना अजित पवार चर्चा करून काय साधणार, असा प्रश्न त्यातून उपस्थित होतो. महाज्योती, सारथी, बार्टी यासारख्या संस्थांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये समानता आणण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशी मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळालाही लागू करण्याची सूचना पवार यांनी केली. राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध समस्यांबाबत उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक त्यांच्या मंत्रालयातील दालनात झाली. यावेळी अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार,
Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Ajit pawar insisted muslim reservation decision after discussion with shinde fadnavis zws
