अजित पवार यांच्याकडून मुस्लीम आरक्षणाचा आढावा; भाजपच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष?

राज्यात २०१४ मध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या  आघाडीचे सरकार असताना मराठा समाजास १६ टक्के व मुस्लीम समाजास ५ टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश काढण्यात आला होता. मात्र हा अध्यादेश न्यायालयात टिकला नाही. या दोन्ही घटकांचे आरक्षण रद्द झाले.

आणखी वाचा

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम नेतृत्वात भारत-जपान मैत्री दृढ होईल,” सुधीर मुनगंटीवार यांचा विश्वास; म्हणाले…

“…त्याशिवाय अजित पवार मुख्यमंत्री होणार नाहीत”, छगन भुजबळांचं नाशिकमध्ये वक्तव्य, म्हणाले…

“मोदींनी स्वतःच्या पैशाने जनधन खाती उघडली का?”, अंबादास दानवेंचा प्रश्न, म्हणाले, “हा पैसा…”

…अन् माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख चांगलेच भारावले! नेमकं काय घडलं? वाचा…

हेही वाचा >>> “बहिणीचं कल्याण व्हावं वाटणारा भाऊ प्रत्येकाच्या नशिबात नसतो”, सुप्रिया सुळेंच्या वक्तव्यावर अजित पवार गटाकडून प्रतिक्रिया, म्हणाले…

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. मात्र मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकारने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. यामुळे अजित पवार यांनी घेतलेल्या बैठकीला महत्त्व आहे. या बैठकीला शिंदे गटाचे मंत्री अब्दुल सत्तार आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे हसन मुश्रीफ हे दोन मंत्री उपस्थित होते.